काठमाडौं : स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बन्ने भएको छ । नेपाल कानुन आयोगबाट विधेयकको मस्यौदा तयार भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संघीय संसद्मा दर्ता गर्न सक्छ । 

हाल अन्तरिम सरकार छ । २१ फागुनको चुनावबाट नयाँ सरकार आउनेछ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै विधेयक अगाडि बढाउने गरी मस्यौदा बनाएर राखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले उपहार लिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ । पदीय हैसियतले उपहार लिएमा त्यसलाई सम्बन्धित कार्यलयमै बुझानुपर्नेछ । अन्यथा, उपहार जफत गरी त्यसबराबरको रकम जरिमाना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो ।

आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारी सहभागी हुन नपाउने विषय छ । सरकारी वा गैरसरकारी स्तरमा आयोजना हुने कार्यक्रम, सभा, सम्मेलनमा सहभागी हुन अनुमति अनिवार्य हुने प्रावधानसहितको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अगाडि बढाएको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर ऐनमा रूपान्तरण भए सार्वजनिक पदाधिकारीलाई विदेशी, सरकारी, गैरसरकारी र अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीसँग पत्राचार वा भेटघाट गर्नसमेत सीमा लाग्नेछ ।

आफूले गरिरहेको कामसँग सम्बन्धित कामबाट अलग भएको एक वर्ष नपुगी त्यससँग सम्बन्धित पेसा, व्यवसाय वा कारोबारसँग सम्बन्धित काम गर्न नहुने विषय पनि प्रस्तावित छ । 

यसका साथसाथै आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैं निर्धारण गर्नबाट रोक लगाउनेलगायतका विषयसमेत समेटिएका छन् । 

जसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो, तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैंले निर्धाण गरी लिन हुँदैन । आफैंले निर्धाण गरी लिएको रहेछ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सो रकम असुलउपर गरी सोबराबरको रकम जरिमाना गर्नुपर्नेछ ।’

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनेपछि सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण भएर पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन सुनिश्चित हुने सरोकारवालाको विश्वास छ । 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो पद पाउनुअघि र पाइसकेपछि आफ्नो स्वार्थको क्षेत्रबारे लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन् । 

सार्वजनिक पदमा नियुक्त, मनोनीत र निर्वाचित हुने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ केके विषयमा छन् भन्ने कुराको समेत जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका सम्बन्धमा पेस गरेको सूचीलाई सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । जसले कुन कार्यलयका कुन अधिकारीको स्वार्थ जोडिएको विषय हो भन्ने विषयमा आमनागरिकलाई समेत जानकारी प्रदान गर्दछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई परिभाषित गरिएको छ । परिभाषा खण्डमा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै कार्य सम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारी र निजको निजी स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सम्झनुपर्छ ।’