काठमाडौं : टेरामक्स प्रकरणले परिचित एउटा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको विषय अदालत पुगेर पनि टुंगिन सकेको छैन । बरु अदालती प्रक्रियामा समेत यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले लिएका आधार समेतमाथिको प्रमाण हेरिरहेको विशेष अदालतले विज्ञहरूको टोली गठन नै बनाएर थप प्रमाण संकलन र संकलित विवरणको अध्ययन गर्दै छ । जसले खरिद गरिएको प्रणाली साँच्चै उपयुक्त छ कि छैन भनेर जाँच्नेछ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासको निर्देशनअनुसार जडान भइसकेको टेरामक्स प्रणाली सम्झौताअनुसारको गुणस्तरमा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गरिएको हो । जसअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा प्राविधिक विज्ञ समूह गठन गरिएको छ । सो समूहमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का अधिकारीसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

विज्ञ समूहलाई प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको अदालतले जनाएको छ ।

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एक खालको प्रविधि हो । यस प्रविधिले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनको काम गर्छ ।

टेरामक्सले अपरेटले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युमको परीक्षण गर्छ । अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ ।

यसले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निर्धारण गरेअनुसार सेवाको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्छ । अपरेटरको नेटवर्क रेगुलर गाइडअनुसार भए–नभएको पनि परीक्षण गर्छ ।

कल बाइपासलगायत टेलिकममा हुने विभिन्न खाले अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न भनेर नेपालले टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको हो । तर यसमा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अगाडि बढाएको हो । 

यससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्राविधिक पक्षको यथार्थ मूल्यांकन र आवश्यक कागजात संकलनका लागि थप कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो । 

टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले १ जेठ २०८२ मा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनामाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेपछि विशेष अदालतले संसदीय समितिको निर्देशनसमेत मगाएको छ । १२ पुस २०८० मा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद कार्य यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णयसम्बन्धी कागजात अदालतमा पेस गर्न अदालतले भनेको हो । यसको आधारसमेत हेरेर अगाडि बढ्ने अदालतको तयारी छ ।