
ललितपुर : विगतका विभिन्न निर्वाचनहरूको अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा यसपटकको निर्वाचनमा विशेष सजगता अपनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आग्रह गरेका छन् । आयोगले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा सञ्चार क्षेत्रले सजग हुनुपर्ने मंगलबार आयोजित निर्वाचनमा मानव अधिकार र सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा उक्त धारणा राखेका हुन् ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनका तीनै चरण (निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चात) मा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्ने कार्यदेश पाएको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए । त्यसअनुसार आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने तय गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अनुगमनको तयारी स्वरुप १२ सदस्यीय टास्फोर्स गठन गरी परिचालन समेत गरिरहेको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।
आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको समयमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए । यस्तै, विद्यालय र अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा मतदान केन्द्र नराखी वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न, र अपाङ्गतामैत्री मतदान केन्द्र निर्माण गर्न पनि जोड दिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘विद्युतीय मतदान प्रणाली’ अवलम्बन गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको समेत जनाएको छ ।
साथै, कैदीबन्दी तथा लामो समय अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न नामावली संकलन गर्न भनिएको समेत आयोगले स्मरण गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार चयन गर्दा संविधानको मर्म अनुसार महिला तथा विभिन्न लक्षित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्न र घृणात्मक अभिव्यक्ति नदिन समेत सचेत गराइए आयोगलका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारी बताए ।
सञ्चार माध्यमलाई ‘राज्यको चौथो अंग’ को रूपमा परिभाषित गर्दै आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिन र कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्षपोषण नगरी निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिएको छ । मानव अधिकारमैत्री र समावेशी प्रतिनिधित्वको सन्देश प्रवाह गरी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आयोगको सुझाव छ ।
मतदानको दिन ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि मतदान केन्द्रमा विशेष र सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको समेत छलफलमा जनाइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार सहयोगीको सहयोगमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको पूर्ण संरक्षण हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचनको समयमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरण दिइ कार्यमा एकरुपता ल्याउन र सबै मतदाताले गोप्य रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका सन्धी अनुगमन महाशाखा प्रमुख मायादेवी शर्माले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि हरेक निर्वाचनको निरन्तर पर्यवेक्षण गर्दा देखिएका समस्यको समाधानका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालालाई सुझाव दिइएको बताइन् ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरुले मतदानका दिन लाइनमा बस्दा मतदातालाई पिउने पानीको व्यवस्था गर्न, लामो समय लाइनमा बस्दा मतदान स्थल नजिक शौंचालय जान पाउने व्यवस्था गर्न, समाचार संकलन गर्न सवारी चढ्न पाउने व्यवस्थाको सहजीकरण गर्न, मत परिणाम निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको मतको औसत संख्याको गणनापछि घोषणा गरी सुसूचित गर्ने वातावरण बनाउन समेत निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिन मानव अधिकार आयोगमार्पmत आग्रह गरेका थिए ।