काठमाडौं : केहीअघिसम्म दुर्गा प्रसाईको परिचय मेडिकल व्यवसायी मात्र थियो । झापामा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन खाएको हन्डरले उनलाई हेर्दाहेर्दै राजनीतिमा तान्यो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईं अहिले २१ फागुनको चुनावका लागि एक्ला संगठित चुनौती बनेका छन् । माघ महिनामा मात्र उनी दुईपटक गिरफ्तार भए । २३ माघमा पक्राउ परेका प्रसाईलाई प्रहरीले आइतबार साँझ हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनलगत्तै अन्तरिम सरकार गठनको कसरत चल्दै गर्दा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू कोही सैनिक ब्यारेकमा थिए त कोही अर्धभूमिगतजस्तै थिए । त्यति संवेदनशील अवस्थामा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रसाईलाई मुख्यालयमै बोलाएर परामर्शसमेत लिए । जेनजी अगुवाहरू भने प्रसाई र रास्वपालाई आन्दोलनको सरोकारवाला मान्न तयार भएनन् । जंगी अड्डाबाट निस्केर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताएका उनै प्रसाई अहिले सरकारको ठुलो टाउको दुखाई बनेका छन् । 

प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमा २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कुनै हालतमा नहुने बताइरहेका छन् । चुनावअघि हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले पटकपटक उनीसँग औपचारिक/अनौपचारिक वार्तासमेत गरेको छ । लघु वित्त र साना ऋणीसम्बन्धी उनका मागहरूप्रति सकारात्मक भए पनि उनका राजनीतिक माग पूरा गर्न सक्ने स्थितिमा सरकार छैन । प्रसाई भने आफ्ना राजनीतिक गतिविधि बढाइरहेका छन् । गत साता उनको अभियानले चितवनमा गरेको कार्यक्रममा स्थानीय प्रशासनले तोकेको क्षेत्रभन्दा अन्यत्र कार्यक्रम गरेपछि केही समय तनावको स्थितिसमेत सिर्जना भएको थियो ।

यसअघि प्रसाई निर्वाचत आयोगसम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ परेका थिए । नेपाली कांग्रेसको वैधानिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले घुस खाएर गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको उनको आरोप थियो । आयोगले सो आरोपको खण्डन गर्दै सरकारसँग सहयोग मागेपछि ५ माघमा उनी पोखराबाट पक्राउ परेका थिए । 

दक्षिणकाली नगरपालिका–चाल्नाखेल हुँदै शुक्रबार मध्यान्ह वीरगन्ज जान लागेका प्रसाई बाटोबाटै पक्राउ परे । उनलाई निजी कारबाट ओरालेर पक्राउ गरिएको थियो । विरगन्जमा हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि कार्यक्रम गर्न लागेपछि प्रहरीले प्रसाईलाई रोक्ने रणनीति लिएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी कौशल बुढाथोकी नेतृत्वको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । केन्द्रीय साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीले निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको छ । तर सरकारले प्रसाईमाथि निगरानीमा राखेको विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । 

अघिल्ला निर्वाचनमा कहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा त कहिले पहिचान पक्षधर समूह चुनावी चुनौती थिए । संविधान सभाका दुवै निर्वाचनमा तराई–मधेसका सशस्त्र समूह चुनौती थिए । यसपटक अरू संगठित समूह नभए पनि प्रसाईको अभियानप्रति गृह मन्त्रालय सशंकित छ । गृहनिकट स्रोतका अनुसार, प्रसाईका गतिविधि शंकास्पद छन् भने उनका अभिव्यक्ति भड्काउजन्य छन् । त्यसले चुनावको मुखमा वातावरण खल्बलिने भय सुरक्षा निकायलाई छ । सुरक्षा निकायहरूले प्रसाई समूहलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको छ । 

प्रसाईबारे सरकारका दुई रणनीति देखिन्छ । एउटा, वार्ता र संवादबाट उनका माग सम्बोधन गर्ने । तर उनका माग संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिरका छन् । अन्तरिम सरकारले हिन्दू राज्य घोषणा र राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न सक्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल प्रसाईलाई चुनावसम्म ‘इन्गेज’ गर्न चाहन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सिंगो क्याबिनेट नै बसेर प्रसाईसँग संवाद गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट बनेकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रसाईले सुरुमा अशिष्ट टिप्पणीसमेत गरेका थिए । तथापि कार्कीले प्रसाईलाई सिंहदरबारमा बोलाइन् । दुर्गा माताको मूर्ति लिएर उनी प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार गए । अर्को भेटमा भने प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईलाई बुद्धको तस्बिर दिइन् । त्यसको अर्थ सरकारले प्रसाईसँग शान्तिपूर्ण गतिविधिको अपेक्षा गरेको सन्देश दिनु थियो । 

दोस्रो विकल्प भने दायराबाहिर गएर चुनाव भाँड्ने गतिविधि गरे कानुनी कारबाहीका लागि पनि सरकार तयार छ भन्ने सन्देश सरकारले दिइरहेको छ । तीन साताबीचका दुई गिरफ्तारीले त्यही संकेत गर्दछ । गृहमन्त्री अर्याल भने प्रसाई प्रकरणमा खुलेर बोल्न चाहन्नन् । उनको गिरफ्तारीलाई नियमित प्रहरी काम कारबाहीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता कुरा गृह मन्त्रालयको नीतिगत तहसम्म आउँदैनन् । ती नियमित कारबाही हुन्,’ अर्यालले चुनावी चुनौतीबारे भने, ‘जिल्ला सुरक्षा समितिले स्थानीय चुनौती विश्लेषण गरेर आवश्यकताअनुसार काम गर्छ । छुट्टै त्यस्तो छैन ।’