स्थानीय चुनावका लागि आजबाट मौन अवधि शुरु भएको छ । यो अवधिमा चुनावलाई प्रभाव पार्ने कुनैपनि गतिविधि गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको पालना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । उम्मेद्वारहरुलाई आफ्नो प्रचार गर्ने समय आयोगले दश दिन दिएको थियो । त्यही दश दिनभित्र उम्मेद्वारले मतदातासँग आफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत गरे । मतदाताले पनि उम्मेद्वारहरुसँग आफ्नो अपेक्षा राखे । यो अवधिमा मतदाताले प्रतिश्पर्धी उम्मेद्वारले गरेको संकल्पबारे मनन गर्नुपर्नेछ । संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेकाले नेपालमा दलगत प्रतिबद्धताको प्रचार र अध्ययन मतदाताले गरेका छन् । दलगत बाहेक स्वतन्त्र उम्मेद्वारीले प्रस्तुत गरेको संकल्प र राखेको प्रतिबद्धताको समेत अध्ययन भएको छ ।
अब आजबाट शुरु भएको मौन अवधिमा प्रचार कार्य पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्नेछ । उम्मेद्वारले प्रचार गर्न पाउने छैनन् । चुनाव चिन्ह सार्वजनिक स्थलहरुबाट उठाउनुपर्नेछ । यसको अर्थ मतदातालाई सोच्न दिइने अवधि हो, यो । जसरी एउटा विद्यार्थीलाई पठनपाठनको अवधि सकिएपछि सोच्ने समय दिइन्छ, त्यसैगरी मतदातालाई आफ्नो विवेक मन्थन गर्ने समय मौन अवधि हो । आयोगले पनि कडाइका साथ यो संहिता पालना गर्न भनेको छ । तर सँगै आशंका समेत उत्पन्न भएको छ । आयोगका एक अधिकारीले ‘पैसा बाँडेपनि खोस्ने’ भन्ने आसयको बक्तव्य दिनुले पनि यो अवधिप्रति संशय छ । यसअघिका चुनावमा देखिएको अभ्यासका कारणले पनि यस्तो संशय देखिएको हुन सक्छ ।
प्रचार अवधि सकिएपछि मतदातालाई प्रभावित बनाउने गतिविधिमा उम्मेद्वार सक्रिय हुने गरेको आरोप यसअघिका चुनावहरुमा लाग्ने गरेको छ । प्रचार अवधिभर समूहगत रुपमा घरदैलो, सभा र प्रचार सामग्री बाँडेका उम्मेद्वारले मौन अवधिमा परोक्ष रुपमा मतदाता प्रभावित बनाउने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैकारणले पनि आयोगका ती अधिकारीले आचारसंहिता पालनाका सन्दर्भमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्र हामीले नै बलियो बनाउने हो । बिधिको शासन भत्काएर हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्न । फेरि निर्वाचन भनेको आवधिक र अनिवार्य प्रक्रिया हो । एकपटक पराजय हुँदैमा सबै कुरा गुम्ने होइन । अर्को पटक जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर समेत हो । त्यसैले मौन अवधिको भावना बमोजिम हामी सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुले चुनावको गरिमा र लोकतन्त्रको रक्षा हुनेछ ।
