ललितपुर : लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधबार ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । स्वच्छ निर्वाचनका लागि अभियान अन्तर्गत २०८२ फागुन १३ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नेपाल मानव अधिकार संगठन को आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रामक सामग्री रोक्न निर्वाचन आयोग ले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले आर्थिक पारदर्शिताका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले बैंक खातामार्फत आयव्यय सार्वजनिक गरी इमान्दारिता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष मगरले आयोगले निर्वाचनपूर्व, मतदानका दिन र निर्वाचनपश्चात् अनुगमन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै भयरहित वातावरणमा मतदान र स्वच्छ मत परिणाम घोषणा सुनिश्चित गर्न दलहरूको इमान्दार भूमिका आवश्यक रहेको बताए । उनले अपांगता भएका व्यक्तिको सहज मतदान, बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग नगर्नु, विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले विगतका निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गरी संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउँदै आएको जानकारी दिँदै पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुने प्रवृत्तिले मतदाता शिक्षाको आवश्यकता देखाएको बताए ।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले परम्परागत दलप्रतिको अन्ध समर्थनका कारण व्यवहारिक रूपमा राज्य संयन्त्रले नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
नेपाल प्रहरीका एआइजीपी डम्बरबहादुर वि.क.ले निर्वाचन सुरक्षाको ९५ प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने ‘मिस’ र ‘डिस’ इन्फर्मेसन रोक्न राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एआइजी गणेश ठाडा मगरले मतदान केन्द्रको दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने तथा जगेडा टोलीको समेत व्यवस्था गरिएको बताए । निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि उषा गजमेरले महिला उम्मेद्वार तथा मतदातामाथि सामाजिक सञ्जालमा गरिने चरित्र हत्या कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट पारिन् ।
उनले निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन निर्वाचन लक्षित बैंक खाता अनिवार्य गरिएको र आचारसंहिता उल्लंघनका कारबाही सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले डिजिटलाइजेशनको युगमा सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउँदै कन्टेन्ट क्रिएटर जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले डिजिटल माध्यमबाट हुने अनपेक्षित सूचना प्रसारले जनमतको स्वच्छ प्रयोगमा बाधा पुर्याउन सक्ने उल्लेख गरे । वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सामाजिक सञ्जालको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा लैंगिक अधिकारकर्मी कोपिला रिजाल, अधिवक्ता ऋषिकेश श्रेष्ठ, सरस्वती राई, विद्यार्थी कुसुम वाइबा, हरि बिसी, धिरेन्द्र सिंह धामीलगायत सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमन, मतदाता शिक्षा, अन्तर जिल्ला तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, निर्वाचन खर्च पारदर्शिता र सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।
.jpg)
