काठमाडौं : नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति हुने भएको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अन्य संवैधानिक नियुक्तिदेखि राजदूतसम्म रहेका छन् । 

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत यही चैत १७ बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । 

त्यसपछि रिक्त हुने पदका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । जसमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम छ । संवैधानिक परिषद्ले यी ६ जनामध्ये एकजनाको नाम सिफारिस गरेपछि उक्त सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतमै अर्काे न्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल १९ जना मात्रै छन् । यो पदमा पनि नयाँ सरकार आएसँगै संवैधानिक परिषद्बाट नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

हाल संवैधानिक परिषद् पनि पूर्ण छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् । अहिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । सभामुख र उपसभामुख पनि नयाँ सरकारसँगै आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले चयन गर्नेछ । 

यसबाहेक नयाँ सरकार गठन भएसँगै अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा समेत अवसर प्राप्त गर्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक आयुक्तको पद रिक्त छ । 

अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत मंसिरमै अवकाशमा गएका थिए ।

नयाँ सरकार आएसँगै सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र सशस्त्रमा ६ नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) पनि आउनेछन् । 

डिआइजीहरू कुमार न्यौपाने, कमल गिरी, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदी अवकाशमा गएका छन् । थप दुईवटा दरबन्दी नयाँ स्वीकृत भएको छ । यी पदमा बढुवा भइसकेको छैन । 
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्यालको नै अवकाश हुँदैछ । आइजिपीको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अर्याल आगामी वैशाख १८ गते अवकाशमा गएपछि नयाँ नेतृत्व आउनेछ । 

नयाँ सरकार आएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुईजना डेपुटी गभर्नर आउनेछन् । 

नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त छ । 

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद पनि खाली छ । 

विभिन्न देशका राजदूतहरू पनि नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न १० देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रोक्यो । त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राखेको छ । त्यसमध्ये सातजनाले राजीनामा दिएका छन् । तीनजना भने हाजिर गरेर तलब लिइरहेका छन् । योसहित सरकारले अन्य देशका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गर्न सक्नेछ ।