
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबारबाट उनी अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । योसँगै सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भएको छ ।
तर, भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको गृहकार्य भने सुरु भएको छैन । कारण– संवैधानिक परिषद्को संरचना नै पूर्ण भएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा भने संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन् ।
यसअघि नै न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि संवैधानिक परिषद्समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । तर, परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
हाल परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) छन् । बाँकी सदस्यहरूमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भने बहाल छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत खोजेका छन् । सभामुख रास्वपाबाटै हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित परिषद्मा रास्वपाबाट दुईजना मात्रै हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशले साथ दिँदासमेत बहुमत पुग्दैन ।
यसकारण उपसभामुखमा पनि रास्वपाले भनेअनुसारको व्यक्तिको खोजी गरेको छ । तर, कानुननतः सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
‘सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘एकल उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने एउटै दलको पनि हुन सक्दछ ।’
रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सभामुखमा रास्वपाकै उपसभापति डिपी अर्यालको नाम चर्चामा छ । उपसभामुखबारे छलफल भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा रास्वपासहित ६ दल छन् ।
रास्वपा १८२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दलका रूपमा रहेको छ । यसबाहेक नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ र एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
यो संसदीय अंकगणितमा रास्वपाले सभामुख लिनेछ । सभामुखको निर्वाचनपछि उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने व्यवस्था छ ।
तर, उपसभामुख कसले पाउँछ त्यसआधारमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको बहुमत पुग्ने÷नपुग्ने थाहा लाग्छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पृष्ठभूमिका हुन् ।