बागमती प्रदेश सरकार बदल्ने खेल शुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सरकार बदल्न हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु गरेका हुन् । कांग्रेसका २२ र माओवादी केन्द्रका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यी सांसदहरुले कांग्रेस इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् । १०७ सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सदस्यीय आवश्यक पर्छ । अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै समर्थन छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बदल्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हस्ताक्षर थालेका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन एकीकृत समाजवादीको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । एकीकृत समाजवादीसँग १४ सांसद छन् ।
तर गठबन्धनलाई साथ नदिएमा यसको असर अन्यत्र पर्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएर कांग्रेस नेता बानियाँलाई समर्थन गरेमा भने अर्को सरकार बन्नेछ । त्यो भनेको बागमती प्रदेशले पाँच वर्षे अवधिमा चार वटा सरकार बदल्नेछ । यसअघि एमालेका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले विभाजन हुँदै गर्दा पौडेलले राजीनामा दिएर शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । तर एकीकृत समाजवादीतिर १४ सांसद लागेपछि एमालेले बहुमत गुमायो, राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । फेरि तिनै मुख्यमन्त्री पाण्डेको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने खेल शुरु भएको छ । यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि सर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
किनभने सूदुरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी सवैभन्दा ठूलो दल भएपनि माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट नै मुख्यमन्त्री छन् । सूदुरपश्चिम र मधेश प्रदेश मात्रै अहिलेसम्म सरकार परिवर्तन नभएको प्रदेश हो । प्रदेश–१ मा तीन वटा सरकार परिवर्तन भएको छ । कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई÷दुई वटा सरकार परिवर्तन भएको छ । संघीयताको मुख्य संरचना मानिएको प्रदेशमा पनि पाँच वर्ष सरकार नटिकेको नजीर स्थापित हुने खतरा बढेर गएको छ । किनकि बागमतीमा सरकार बदल्न भएको प्रयत्न अन्य प्रदेशमा पनि हुन सक्छ, जसले सत्ता गठबन्धनमा फेरि पनि खटपट आउन सक्छ । एमालेले संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको भन्दै बनेको पाँच दलीय गठबन्धन धर्मराउन पुग्नुले वर्तमान राजनीतिक दलहरुप्रति मात्रै नभएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि नैराश्यता उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सत्ता सबथोक रहेँछ भन्ने मानसिकताबाट उठेर दलहरुले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्न जरुरी छ ।
