काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयको कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने-नदिने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई झिकाएको छ ।  

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबारको बहसपश्चात् सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत ३० मा सरकारलाई उपस्थित हुन समेत आदेश गरिएको छ ।  

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले मिडियामाथि लगाएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौती दिँदै सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  

मंगलबार भएको बहसमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकाश भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, भक्तिराम घिमिरेलगायतले सरकारको निरंकुश रवैया उपर सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन आग्रह गरेका थिए ।

बहसमा उनीहरूले स्थानीय सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि समेत केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरी संघीयता विरोधी कार्य गरेकोले सोलाई समेत रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय दैनिकलगायतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था रहेको नेपाल मिडिया सोसाइटीले अधिवक्ता लुईंटेलमार्फत सरकारको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतमा चुनौती दिएको हो ।  

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।

रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अंग आतंकित भइसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा सोही ऐनको विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ख २०, ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ ।

रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू-नगराउनू भनी प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।

मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अंग नै धारासायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेशसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।