काठमाडौं : नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र ‘डेब्ट ट्रयाप’ (ऋणको पासो)तर्फ जाने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
सरकार विकास निर्माण, चालु खर्च र पुराना ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न नयाँ ऋण लिने स्थितिमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण करिब २९ अर्ब नाघेको छ । जसलाई जनसंख्यामा भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार पर्न जान्छ । सहुलियत ऋण लिनु आफैंमा नराम्रो नभए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण नजाने र पुरानै ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थाले प्रतिफल आउन सकेको छैन । यसले मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे नेपाल अहिले नै ‘डेब्ट ट्रयाप’को अवस्थामा नपुगे पनि सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् । ‘डेब्ट ट्रयाप भनेको ऋण लिएर तिर्न नसक्ने अवस्था हो । अहिले नेपाल त्यो अवस्थामा छैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर ऋण लिएर उत्पादनमूलक काममा सदुपयोग गर्न नसकिए त्यसले समस्या ल्याउँछ । ऋणको परिचालन सही ढंगमा हुनुपर्छ । मुख्य कुरा ऋण परिचालन गर्ने मुख्य ड्राइभरले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो ।’
पछिल्लोपटक सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ४० अर्बभन्दा बढी रकम सहुलियत दरमा ऋण लिने निर्णय गरेपछि संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी राप्रपा नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टीले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै सरकारसँग ऋण लिनुको औचित्य मागेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ऋणले देश डुबाउने भन्दै सरकारको उछितो काढिरहेका छन् ।
सार्वजनिक ऋणको स्थिति
नेपालको सार्वजनिक ऋण सधैं बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३को ८ महिनामा सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रहेको छ । यस वर्षको कुल ऋण परिचालनको लक्ष्य ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ, जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ६७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २४ प्रतिशत हो । यो उच्च ऋणको भारले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब थप्ने देखिन्छ । चैत महिनामा मात्र सरकारले ३० अर्ब ऋण थप्ने निर्णय गरेको छ । योसमेत गर्दा सरकारको ऋण २९ खर्ब नाघिसकेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे विदेशी सहुलियत ऋण लामो समय अवधिको हुनाले विस्तारै तिर्न सकिने भए पनि डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले केही बेफाइदा रहेको बताउँछन् । ‘आन्तरिक ऋण छोटो अवधिको हुने हुनाले छिटोछिटो तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि फेरि ऋण खोज्दै तिर्नुपर्ने हुन्छ । अवस्था हेरी सरकारले उपयुक्त निर्णय लिएर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै सरकारले ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ । २०७६/७७मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड सार्वजनिक ऋण रहेकोमा अहिले दोब्बर बढेको हो । सार्वजनिक ऋणको जिडिपी अनुपात पनि ४७ प्रतिशत नाघिसकेकोे छ, जुन आर्थिक दृष्टिकोणबाट चिन्ताजनक अवस्था हो ।
नेपालले हाल जिडिपी अनुसारको ऋण ल्याइसकेकाले अब ऋण थप्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने बताउँछन्, अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी । उनी भन्छन् ‘सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५/४६ प्रतिशत नाघ्नु राम्रो होइन । अहिले नेपालले त्यो विन्दु पार गरिसकेकाले अब समस्या हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुनुका विभिन्न कारण छन् । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक अनुदानको घट्दो स्तर र अपेक्षित राजस्वको कमीले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।
लिएको ऋणको सदुपयोग र प्रतिफल
पूर्वअर्थमन्त्री हुन् या अर्थविश्लेषक, उनीहरूको जोड ऋण लिनुभन्दा त्यसको सदुपयोगमा छ । सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसले ‘डेब्ट ट्रयाप’मा लैजान सक्छ । नेपालमा धेरै ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजना अपेक्षित नतिजा दिन असफल भएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठुला परियोजनाले अपेक्षित लाभ दिन सकेका छैनन् । त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेन र प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति पुर्यायो । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र पुँजीवृद्धिका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नभएर यदि यो बढ्दै गयो भने नेपाल ऋणको पासोमा फस्न सक्छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यसै दिशामा सिफारिस गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक ऋणको संरचना र राजस्वको पर्याप्ततामा सुधार ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नहुँदा, सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रका लागि बजेट अभाव हुन सक्छ । यी क्षेत्रमा विनियोजन नहुँदा मुलुकको समग्र सामाजिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
भविष्यको दिशा
सरकारले ऋणको नीतिहरू तय गर्दा देशको दीर्घकालीन विकास र आर्थिक सशक्तीकरणलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउन अत्यावश्यक रहेको बताउँछन्, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे । सरकारले नयाँ ऋण योजनाहरू सुरु गर्दा उत्पादनमूलक र जनशक्ति वृद्धिका योजनामा जोड दिनसके यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । सार्वजनिक ऋणका कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न समग्र आर्थिक सुधार र प्रोत्साहन योजनाहरूको आवश्यकता देखिन्छ । अर्थविद् डा. अधिकारीले नेपालको ऋण परिचालनमा समस्या देख्छन् । उनका अनुसार, उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण नजाने समस्या छ । ऋण लिने उद्देश्य सामान्यतया पूर्वाधार विकास, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने हुन्छ । तर नेपालमा ठुलो हिस्सा ऋणको प्रयोग चालु खर्च— जस्तै तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमा भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धि नगर्ने भएकाले प्रतिफल देखिँदैन ।
.jpg)
.jpg)
