काठमाडौँ : सरकारले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसनबाट जारी भएको कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको छ । कानुन मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको हो ।

कानुन व्यवसायीहरूलाई २०४६ सालदेखि बार काउन्सिल र नेपाल बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिँदै आएको छ । सिंहदरबार भित्र प्रशासकीय अदालत समेत रहेकाले कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश अनिवार्य गरिएको थियो । 

उनीहररू ले पनि अब अरू सर्वसाधारणहरुले जस्तै नागरिक एपबाट पास लिनुपर्ने नियम लागु गरिएको छ । यो नयाँ नियमप्रति कतिपय कानुन व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

साथै कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति भइरहने भएकाले रोक लगाइएको थिएन । नयाँ सरकार आए लगतै कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

नेपाल बारले महान्यायाधिवक्तालाई पनि कानुन व्यवसायीलाई रोक लगाएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज(बुधबार) नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्य सचिवलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदैछ ।