काठमाडौं : सरकारले शाही शासनको झल्को दिनेगरी निजी तथा सामुदायिक मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघलगायत मिडियासम्बद्ध संघसंस्था आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । सरकारी निर्णयले निजी तथा सामुदायिक मिडिया क्षेत्र धरासायी हुनेभन्दै तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । 

‘सरकारले निजी र सामुदायिक मिडिया नचाहेको सन्देश दिन खोजेको छ । सरकारी विज्ञापन नेपाली मिडियाको मुख्य आर्थिक स्रोत हो’ महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘विज्ञापन रोक्दा मिडिया चल्न गाह्रो हुन्छ । त्यसले मिडियालाई खुम्च्याउँछ ।’ मिडिया बन्द हुने स्थिति आउन नदिन सञ्चारमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताइन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायलाई पठाएको परिपत्रले सरकारीबाहेकका मिडिया अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रकाशकहरुको संस्था मिडिया सोसाइटी सरकारको यो निर्णयबिरुद्ध अदालत गएको छ भने सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलगायत अन्य संस्थाले बिरोध जनाइरहेका छन् । 

सरकारको यो निर्णयले २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा ल्याइएको एकद्वार प्रणालीको स्मरण गराएको छ । शाही सरकारले २०६२ मंसिर ८ गते सार्वजनिक गरेको सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी नीति–२०६२ मा स्वतन्त्र प्रेसलाई दमन गर्ने मनसाय राखेको थियो । सरकारलाई सघाउने मिडियालाई मात्र विज्ञापन दिने र अरुलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने उद्देश्यले ल्याएको सो नीति सर्वोच्चको आदेशबाट खारेज भएको थियो ।  

शाही सरकारले पत्रपत्रिका र विद्यतीय सञ्चारमाध्यमका मूल्यांकनका आधारहरू तय गरेको थियो । विज्ञापन पाउने मुख्य तीन आधार तोकिएको थियो । पहिलो, राजसंस्थाप्रतिको भक्तिभाव । दोस्रो, माओवादी विद्रोह दबाउन खटिएको सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउने सकारात्मक समाचार । र, तेस्रो लोकप्रियतालाई आधार मानिएको थियो । सोही आधार अनुरुप मिडिया वर्गिकरण गरेर एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गरिएको थियो । 

अहिले निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई सरकारी विज्ञापन निषेधको नीति लिइएको छ । रोचक त के छ भने यो निर्णय अर्थ मन्त्रालय वा सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको होइन् । न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो, न त सरोकारवालासँग यसबारे कुनै छलफल नै गरिएको छ । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले महासंघसँगको छलफलमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारणमा ठूलो रकम बिचौलियामा पुग्नुलाई विज्ञापन रोक्ने आधार भनेका छन् । कुनै अनियमितता भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । स्रोत नै रोक्नु गलत निर्णय भएको सञ्चारक्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।  

सरकारले निकै कमजोर आधार लिएर निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय लिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवद्र्धन गर्नभन्दै सचिवस्तरीय निर्णयबाट विज्ञापन रोक्ने परिपत्र गरिएको छ । सरकारको यो निर्णय अनुसार, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले सरकारी सूचना प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत एउटै पत्रबाट निर्देशन जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीयताको मर्मविपरित निर्णय गरेको छ । ‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने’ तीन वटै तहलाई दिइएको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

सरकारको यो निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी लाग्ने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शर्माले दुई तिहाईको सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनसाय देखिएकाले फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेकी छिन् ।