काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशतसम्म सीमित रहने अनुमान विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्व बैंक नेपाल कार्यालयले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ नामक अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा कृषि उत्पादनमा आएको घटबढ र खाडी मुलुकमा जारी द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, नयाँ सरकारको गठन र आर्थिक सुधारका प्रयासले आगामी समयमा वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व, भदौमा भएको आन्दोलन लगायतले अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याउने जनाएको छ । गत आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत थियो भने विश्व बैंकको अनुमान अनुसार आगामी आवमा पुनर्निर्माण, जलविद्युत् विस्तार तथा स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको प्रभावले यो दर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि दर ४.०५ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले चालु आवको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत राखेको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सेवा क्षेत्र, विशेष गरी पर्यटन, यातायात लागत वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व जारी रह्यो भने पर्यटक आगमनमा कमी, विप्रेषण घट्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ। तर राजनीतिक स्थिरता र संरचनात्मक सुधारले निजी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसलेनले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक मजबुतीका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

साउथ एसिया इकोनोमिक अपडेटअनुसार दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दरमा पनि मन्दी आउन सक्ने देखिन्छ । सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको क्षेत्रीय वृद्धिदर यस वर्ष ६।३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व ऊर्जा बजारमा अवरोधले यस क्षेत्रमा थप दबाब पार्ने देखिएको छ ।

तर अन्य विकासोन्मुख देशहरूसँग तुलना गर्दा दक्षिण एसियाको वृद्धि दर अझै द्रुत रहने विश्व बैंकको अनुमान छ । प्रतिवेदनले रोजगारी वृद्धि र आर्थिक सुदृढताका लागि सहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवामा ध्यान दिन तथा व्यावसायिक नियमहरूमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ ।