काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेको दुई साता बित्यो । यसबीचमा उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू कोही पक्राउ परेर हिसासतमा छन् भने कोही अनुसन्धानको दायरामा छन् । 

मिनेट होइन, सेकेन्ड हेरेर काम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता नै छ । यस निम्ति सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदा ल्याइसकेको छ । यसअनुसार रफ्तारमा सरकार चलाउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई विकासमा फड्को मार्न भने राजनीतिक मुद्दामा जस्तो सहज नहुन सक्छ । 

नेपालको आर्थिक समृद्धिकोे मेरुदण्ड मानिएका २७ वटा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’हरू अहिले फेरि एकपटक चर्चा र चिन्ताको घेरामा परेका छन् । 

नयाँ सरकारले मुलुकमा विकासको लहर ल्याउने दाबी गरिरहँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू फेरि चर्चामा आएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावअघि ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई रुखमा बाँधेरै भए पनि’ निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गर्ने भन्दै भाषण गरेका थिए । हाल उनै बालेन शाहको नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । उनको यो सरकारले यी आयोजनालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पटक–पटक चर्चामा आए पनि खर्चको हिसाबले भने निराशाजनक अवस्था देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले भने एउटा नमिठो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । 

६७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म मात्र १५.५ प्रतिशत अर्थात् करिब १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । असार मसान्तसम्म यो तथ्यांकमा केही वृद्धि हुने भए पनि हरेक वर्षजस्तै यो वर्षपनि बजेट खर्च नहुने रोग देखापरिसकेको छ । 

सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा यी आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर’ भन्दै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो । कुल विनियोजित बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत रकम अझै ढुकुटीमै थन्किएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पुसपछि अहिलेसम्म त्यही १/२ प्रतिशत बढ्यो होला, पुसपछिको डिटेल खर्च कम्पायल गरिएको छैन । चुनावलगायत कुराले पनि असर गर्‍यो, तर खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ ।’  

नेपालमा करिब २७ वटा आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरव’का रूपमा सूचीबद्ध छन् । यी आयोजनाहरू ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, खानेपानी, रेल तथा वातावरणीय संरक्षणजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । यिनको उद्देश्य दीर्घकालीन आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा पूर्वाधार विस्तार गर्नु हो । मुख्य आयोजनाहरूमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–निजगढ रेल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पर्छन् ।

यीमध्ये केही आयोजना, जस्तैः माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी—सम्पन्न भइसकेका छन् । तर अधिकांश आयोजना अझै निर्माणाधीन छन्, कतिपय त सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

लक्ष्य र यथार्थबीच ठुलो अन्तर

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक पाइएको हो । आयोजनामध्ये ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण अन्योलमै छ । निर्माणको मोडालिटी र पुँजीगत व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको हो । हाल बाराको सिमरामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, मूलपानी क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकीजस्ता आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अधिकांश आयोजनाको निर्माण मोडालिटी र वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा सरकारले ती आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाउन सकेको छैन । 

हालसम्म तीनवटा मात्र आयोजना निर्माणसम्पन्न भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तीबाहेक अन्य २० वटा आयोजना निर्माणकै चरणमा छन् । 

निर्माणको चरणमा रहेकोमध्ये उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोरको प्रगतिसमेत न्यून छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५.१३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, रेल मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको प्रगति पनि ५ प्रतिशत नै छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो) चरण आयोजना निर्माणको गति निकै सुस्त छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)को भौतिक प्रगति ११.२७ प्रतिशत र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत छ ।

त्यस्तैगरी, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति करिब ८२ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको ७४.३५ प्रतिशत र उत्तर दक्षिण कोशी करिडोरको ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको मधेस तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको समेत भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको हो ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको २७ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ४४ प्रतिशत, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ३४ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ६.३९ प्रतिशत, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ७५ प्रतिशत, भेरी बबइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, पुशपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्म ८२ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास कोषको ८८ प्रतिशत, कालीगण्डकी करिडोर बेनी जोमसोम कोरला खण्डको सडक विस्तारको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको हो । 

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको ७२.५ किलोमिटर लामो ‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग’ (फास्ट ट्रयाक)को भौतिक प्रगति हाल करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यो आयोजनालाई नेपालको ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ । 

हाल महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ खन्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ भने धेरै ठाउँमा गगनचुम्बी पुलहरूको जग हाल्ने काम सकिएको छ । तर, खोकना क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा विवाद अझै पूर्ण रूपमा सुल्झिन सकेको छैन, जसले गर्दा आयोजनाको अन्तिम विन्दुमा अन्योल कायमै छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति भने अझै पनि निराशाजनक छ । कुल ९४५ किलोमिटरमध्ये बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्र केही काम देखिएको छ । यसको समग्र भौतिक प्रगति ३.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । मुआब्जा वितरण र बजेटको अभावले यो आयोजना ‘कागजी रेल’जस्तै बनेको विज्ञहरूको तर्क छ । 

अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २०६८/६९ सालपछि घोषणा गरिएका हुन् । ती आयोजना ५ देखि १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर वास्तविकता हेर्दा धेरै आयोजना १०–२० वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरा छन् । 

किन समयमै बन्दैन आयोजना ?

नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विभिन्न कारणले थला परिरहेका छन् । योजना आयोगका भौतिक प्रगति हेर्दा धेरै आयोजना ५० प्रतिशतभन्दा कम अवस्थामा छन् । केही आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति देखिए पनि समग्रमा गति सन्तोषजनक छैन । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए पनि दीर्घकालीन रूपमा पानी आपूर्ति स्थिर बनाउन अझै चुनौती छन् । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ– के आयोजना सम्पन्न हुनु मात्र पर्याप्त हो, वा त्यसको प्रभावकारी उपयोग पनि आवश्यक छ ? 

नेपालमा समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुमा नीतिगत अस्पष्टता नै मुख्य रहेको बताउँछन्, अर्थविद् डिल्लीराम खनाल । हचुवाका भरमा आयोजना ल्याउँदा पनि यो समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘बजेट अभाव र खर्च क्षमता कमजोरी, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या, प्राविधिक जनशक्ति अभाव, वन क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अदालतका मुद्दाका कारण समयमै परियोजना सम्पन्न नहुने कारण हुन् ।’ आयोजनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अर्को मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषक बताउँछन् । 

भर्खरै चैत्र १३मा गठन भएको नयाँ सरकारले आफ्नो १०० बुँदे प्राथमिकतामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा दण्ड वा पुरस्कार दिने नीति अघि सारेका छन् ।