काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लेखनाथ दाहालसहित गएको मञ्चको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका समस्या समाधान र सुधारका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण चलायमान बनाएको अहिलेको अवस्थामा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूले प्रभावकारीरूपमा जिम्मेवारी पूरा नगर्दा युरोपेली मुलुकहरूको आकर्षक तलबसहितको रोजगारी गुमेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स संस्थागत माध्यमबाट भित्रिएको भन्दै मञ्चले रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई निरन्तरता दिन वैदेशिक रोजगारलाई स्वच्छ, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन जरुरी रहेको मञ्चले बताएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हक हितको संरक्षण, वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार, बजार प्रवद्र्धन र लागत खर्चको आधार कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्कमा समयानुकूल वृद्धि र संख्या सयको समस्या तत्काल सम्बोधनसहित वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार गरिनुपर्ने मञ्चको माग रहेको छ ।
त्यसैगरी साउदी दूतावासमा साउदी आईडी र भिसा प्रक्रियामा असहज अवस्था रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गरी इजाजत प्राप्त सबै व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने समान अवसरको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, महिला कामदारको श्रम स्वीकृति र युरोपेली मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा रहेका समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग मञ्चले उठाएको छ ।
व्यसायीहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको भए पनि व्यवसायीका जायज मागहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको मञ्चले बताएको छ । मञ्चले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका केही विषय समेटिए पनि त्यसपछि आएको बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले रोजगारी र रेमिट्यान्समा पुर्याएको योगदानको यथोचित सम्बोधन नभएकोमा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव दिमदोङले जानकारी दिए ।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरिरहेको बताउँदै साउदी आईडी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट तत्कालै पहल गर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित अन्य विषयको सम्बोधन गर्न अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्ने जानकारी दिएको पनि महासचिव दिमदोङले बताए ।
