काठमाडौं : नेपालका तीन वटा स्थायी नियोग र ३१ वटा दूतावास गरी ३४ वटा नियोग तथा दूतावास छन् । यसमध्ये १७ देशमा नेपालका राजदूत छैनन् ।
३० असोज २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । उनीहरू अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमा रोक लगाएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने गरी फिर्ता गर्यो । त्यसमध्ये १० जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् भने एक जनाले राजीनामा दिएका छैनन् ।
वर्तमान सरकारले यही चैत २४ गते अन्य ६ देशमा रहेका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुलाई एक महिनाभित्र फर्किन पत्राचार भइसकेको छ । यो सँगै १७ देश नेपालको राजदूतविहीन भएका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘पहिलो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएका ११ जनामध्ये १० जनाले राजीनामा दिनुभयो । पछिल्लो पटक ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।’
परिणाममा ठूला देशमै नेपालका प्रतिनिधि छैनन् । भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, जापान, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र साउथ अफ्रिका नेपाली राजदूतविहीन भएका हुन् ।
कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भारत, चीन, अमेरिका जस्ता राष्ट्रमा राजदूत नहुनुलाई अत्यन्त संवेदनशील मान्दछन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध दैनिक कूटनीतिमा आधारित छ । व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू निरन्तर आइरहन्छन् जसमा निरन्तर संवादको जरुरत हुन्छ । चीनसँग नेपालको पूर्वाधार विकास, लगानी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका परियोजनाहरू अघि बढिरहेका छन् । स्थायी राजदूत नहुँदा उच्चस्तरीय संवाद प्रभावित हुन हुन्छ र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर दुवै देशमा पर्दछ ।
अमेरिका, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशहरू नेपालका प्रमुख विकास साझेदार हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा यि देशहरूले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । ती देशमा नेपालको राजदूत नहुँदा सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा नेपालको सक्रियता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने रिक्त र राजदूत फिर्ता बोलाएका नियोगहरूमा छिट्टै राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुर्छ ।
गत शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय सुनुवाइ गठन गरिसकेको छ । अब सरकारले नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइका लागि बाटो खुल्छ ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपाका डिपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाले उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीका रुबी ठाकुर चयन गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएर अगाडि बढिसकेकाले अब राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको तयारी छ ।
.jpg)
.jpg)
