काठमाडौं : वर्ष २०८२ नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनेर बिदा हुँदै छ ।  ‘जेनजी’ आन्दोलनमार्फत राज्यसत्तामा पुस्तान्तरण गरे पनि समग्र अर्थतन्त्रका लागि भने यो वर्ष निराशाजनक रह्यो ।  

बाह्य सूचकहरू हेर्दा अर्थतन्त्र स्थिर जस्तो देखिए पनि भित्रबाट भने कमजोर बन्न पुग्यो । गत वर्षको सुरुआतमा अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार र आर्थिक वृद्धि सुधारोन्मुख थियो । जेनजी आन्दोलन (२३–२४भदौ)पछि निजी क्षेत्र पूरै असुरक्षित बन्यो । मनोबल गिरेको त्यो अवस्थाबाट बर्खान्तसम्म केही सुधार आए पनि सिंगो वर्ष नै निराशामा बित्यो । अहिले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च छ र अमेरिका–इरान युद्धअघिसम्म महँगी नियन्त्रणमै थियो । तर लगानी सुस्त, व्यवसायी निरुत्साहित र रोजगारी सिर्जना भने अत्यन्त कमजोर रह्यो । 

पछिल्लो आर्थिक अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक तथा मौद्रिक तथ्यांकले अर्थतन्त्रलाई बाह्य रूपमा अत्यन्त मजबुत, तर आन्तरिक रूपमा सुस्त र असन्तुलित देखाउँछ । समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स, आयात व्यवस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धानेको देखिन्छ, जबकि लगानी, कर्जा विस्तार र उत्पादन पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहे उपभोक्ताको क्रयशक्ति स्थिर रहन मद्दत गर्छ । तर यस्तो कम मुद्रास्फीति कहिलेकाहीँ माग कमजोर भएको संकेत पनि हुन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रको गतिशीलता सुस्त भएको देखाउँछ । इन्धनको भाउमा भएको व्यापक वृद्धिले निर्माण कार्य ठप्प हुनुका साथै महँगी तीव्र हुँदा माग घटेको अवस्था छ । 

विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४१३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो सञ्चितिले डेढ वर्ष महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । तर यो सञ्चिति मुख्यतः रेमिट्यान्स र आयात नियन्त्रणबाट बनेको हो, चालु खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड र शोधनान्तर ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड बचतमा रहनु सकारात्मक पक्ष हो । तर यो बचतको स्रोत हेर्दा मुख्य आधार पनि रेमिट्यान्स नै हो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढ्नु अर्थतन्त्रको मुख्य आधार अझै मजबुत रहेको संकेत हो । फागुन महिनामै १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भित्रिनु ठुलो रकम हो, जसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाएको छ ।

अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोका वर्ष २०८२लाई निराशाजनक वर्ष भन्न रुचाउँछन् । ‘हामी पूर्ण रूपमा रेमिट्यान्समै आधारित भयौं । कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्र उठ्नै सकेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको कर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । १७ देखि २१ प्रतिशत वृद्धि नभई त्यसले सरकारको सञ्चालन खर्च नै पुग्दैन । यो वर्षका धेरै सूचकले हामी एकदमै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौं भन्ने देखाउँछ ।’

आयात १२.५ प्रतिशतले बढ्नुले व्यापार संरचना अझै आयातमुखी देखाउँछ । निर्यात आयातको तुलनामा कमजोर भएकाले नेपालको उत्पादन क्षमता अझै सीमित रहेको स्पष्ट गर्छ । सरकारी वित्तीय पक्षमा हेर्दा सरकारको खर्च ९२६ अर्ब ५९ करोड र राजस्व ७४७ अर्ब २८ करोड रहेको छ । यसले बजेट घाटा कायम रहेको देखाउँछ । वार्षिक रूपमा पनि कर्जा वृद्धिदर (६.७%) निक्षेप (१५.१%)भन्दा निकै कम छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा माग कम देखाउँछ । यसको अर्थ व्यवसायीहरू लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । 

जेनजी आन्दोलन र फेरिएको परिदृष्य 

वर्ष २०८२को सबैभन्दा ठुलो आर्थिक र राजनीतिक घटना जेनजी आन्दोलन रह्यो । आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका हिंसात्मक घटनाले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठुलो क्षति पु¥यायो । करिब ७० अर्बभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति पुगेको अनुमान छ ।  

यसबीचमा नयाँ परियोजनाहरू सुरु हुन सकेनन्, भइरहेका परियोजनाहरूको प्रगति पनि सुस्त बन्यो । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनले केही सकारात्मक संकेतहरू देखिए पनि जथाभावी धरपकडले निजी क्षेत्रमा भयको वातावरण बनेको छ । 

आन्तरिक लगानीको अवस्था भने यस वर्ष सबैभन्दा निराशाजनक रह्यो । निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न हिच्किचायो । बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा सतर्कता अपनाए भने उपभोक्ताको माग कमजोर रह्यो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मनमोहन श्रेष्ठ बितेको वर्षलाई अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढेको वर्षको रूपमा लिन्छन् । ‘पछिल्ला तीन वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल छ र यस वर्ष झनै कमजोर भयो । वैदेशिक पलायन बढ्यो, मध्यमवर्गलाई आम्दानीको आधार नहुँदा बैंक ऋण पहुँचमा समस्या भयो । जसले बैंकमा पैसा मात्र थुप्रियो ऋण माग हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नमिल्दा अवस्था झन् बिग्रियो, र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा नबढाए समस्या थप गम्भीर हुने देखिन्छ ।’  

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि बितेको वर्ष निजी क्षेत्रका लागि अत्यन्त निराशाजनक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रका लागि अत्यन्त नकारात्मक रह्यो । आन्दोलनदेखि प्राकृतिक विपत्तिसम्मले निजी क्षेत्र नै पिल्सिने अवस्था आयो ।’ तीनकुनेको आन्दोलन, जेनजी आन्दोलन होस् वा प्राकृतिक विपत्ति जताबाट पनि निजी क्षेत्रमाथि नै आक्रमण भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । आन्दोलनपछिका ६ महिना त के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने अन्योल मात्र भएको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो स्थिति आयो कि सबै व्यवसायी चुप लागेर बस्नुप¥यो । बैंकमा पैसा भए पनि कसैले ऋण लिन नसक्ने अवस्था आयो ।’ सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण नबनाए अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने उनी बताउँछन् ।