काठमाडौंः सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिनुपर्ने नपर्ने भन्ने कानुनी विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सरकारी र निवेदकपक्षका कानुन व्यवसायीले आज सर्वोच्च अदालतमा सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिनुपर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा दुईपक्षीय सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले सोमबार दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएकाे छ । गत चैत २४ गतेको सुनुवाइपश्चात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश  मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई झिकाइसकेको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले मिडियामाथि लगाएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौति दिँदै चैत २३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, शतिसकृष्ण खरेल, बार अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, बरिष्ठ अधिवक्ता ललित बहादुर बस्नेत, तथा अधिवक्ताहरु माधव बस्नेत, अनन्तराज लुईंटेल, विकाश भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, भक्तिराम घिमिरेलगायतले बहस गर्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमूख संचार माध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था रहेको नेपाल मिडिया सोसाइटीले अधिवक्ता लुइंटेलले सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिएको हो । राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन र एफएमहरुको आर्को पेशागत संस्था मिडिया एलायन्सले पनि यसको समर्थन गरेको छ । 

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।

रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अंग आतंकीत भइसकेको  समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०,११,१२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २(ख२), ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता  हक नै निस्तेज बनाउने  कार्य भएको उल्लेख छ ।

रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगनू/नगराउनू भनी  प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको  चौथो अंग नै  धारासायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश  समेत रिटमा माग गरिएको छ ।