काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा पेसी परे पनि हेर्न न्याइनेमा राखिएको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय दैनिकसहित प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था रहेको सोसाइटीले उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अदालत गएको हो । 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गत मंगलबार भएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयको कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने-नदिने विषयमा छलफल गर्न आज सरकारलाई बोलाएको थियो ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।

रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अंग आतंकित भइसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा सोही ऐनको विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ख २०, ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ ।

रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू-नगराउनू भनी प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।

मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अंग नै धारासायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेशसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।