काठमाडौं : नागार्जुन नगरपालिकाले सीतापाइला–भीमढुंगा राजमार्गको सडक मापदण्ड ११ मिटरबाट बढाएर २२ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयस्तरमा तीव्र असन्तोष देखिएको छ । नगरपरिषद्को चैत २९ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरूले त्यसलाई जनभावनाविपरीत भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले सोमबार नगरपालिकामा पुगेर कार्यवाहक मेयर सुशीला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । तर कार्यवाहक मेयर अधिकारीले भने नगरपरिषद्को निर्णय एकल रूपमा परिवर्तन गर्न नसकिने जवाफ दिएकी छन् ।
यसअघि नगरपालिकाले ११ मिटरकै मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको भए पनि व्यवहारमा भने केही व्यक्तिलाई मात्र सुविधा दिँदै अन्य सर्वसाधारणका लागि २२ मिटरभित्र नक्सा पास रोकिएको आरोप छ । यसले सीतापाइला–भीमढुंगा खण्डका बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। कतिपयले घर गुमाउनुपरेको तथा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
यसैबीच, वडा नम्बर ६ ले केही समयअघि ६२ मिटर सडक मापदण्ड कायम हुनुपर्ने भन्दै नक्सा पास रोकेको घटनासमेत सार्वजनिक भएको थियो । तर सो विषयमा हालसम्म कुनै छानबिन वा कारबाही नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।
स्थानीयवासीहरूले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय राजमार्गसम्बन्धी नीतिगत मापदण्ड, जग्गा मूल्यांकन र जनजीवनमा पर्ने असरलाई बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । नागरिक सञ्जाल नागार्जुनले जनहितअनुसार ११ मिटरकै मापदण्ड कायम गर्न र आवश्यक परे नेपाल सरकारसम्म दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ ६ गते प्रमुख सडकहरूका लागि निश्चित मापदण्डसहित सेटब्याकसम्बन्धी नीति तय गरेको थियो । तर उक्त नीति व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। धेरै स्थानीय तहहरूले घना बस्तीका कारण पुराना सडकमा वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय सरोकारवाला तथा वरिष्ठ पत्रकार डा. उद्धव पुरीले हालको निर्णयले जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा अनावश्यक समस्या सिर्जना गर्ने बताएका छन् । उनले वैकल्पिक मार्गको खोजी, विशेषगरी धार्के हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने मार्ग विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनका अनुसार मनमती खोलाको किनार र आसपासका सार्वजनिक जग्गालाई व्यवस्थित गर्दै कोरिडोर विकास गर्न सके न्यून लगानीमै सडक विस्तार र नयाँ शहरी बस्ती विकास सम्भव हुने देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
स्थानीयवासीहरूले नगरपालिकालाई निर्णय पुनर्विचार गरी जनहितअनुकूल समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छन् ।
.jpg)
