काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले व्यापक चर्चा पाएको छ । स्रोतभन्दा परिमाण ठुलो देखिएको भन्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
सम्पत्ति विवरणमा देखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा र सुनको परिमाणले कानुनी प्रश्न पनि सँगै उठाइदिएको हो । विगतदेखि नै सुनलाई कालो धन व्यवस्थापनको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको आरोप छ । सुन देखाउन सजिलो भए पनि त्यसको वास्तविक स्रोत पुष्टि गर्न भने कठिन हुने गर्छ ।
छानबिनको आधार बन्न सक्छ स्वघोषणा
मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणको स्वघोषणा नै छानबिनको आधार बन्न सक्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल सम्पत्ति विवरणहरू प्रायः कम विश्वसनीय हुने भएकाले आय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नु इमानदारी हुने बताउँछन् । भलै, आफैं अर्थमन्त्री हुँदा उनले पनि त्यस्तो प्रमाणपत्र त परको कुरा, सम्पत्ति सार्वजनिकसमेत गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकपछि खनालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सम्पत्ति विवरणहरू प्रायः कम विश्वसनीय हुने गर्छन् । यसको विपरीत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिने आय विवरण र करचुक्ता प्रमाणपत्रहरूले आर्थिक इमानदारी मूल्यांकन गर्नका लागि बढी विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रमाणित गर्न सकिने आधार प्रदान गर्छन् ।’ सम्पत्ति विवरण देखाउनुभन्दा पनि उसले तिरेको कर र आयकरले मात्र त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनी बताउँछन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सम्पत्ति विवरणबाटै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनको आधार तयार हुने बताउँछन् । पदमा हुँदा स्वघोषणा गरेको सम्पत्तिपछि स्वतः छानबिनका लागि योग्य हुने टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको स्रोतको पुष्टि गर्नैपर्ने हुनाले यो छानबिनको विषय हुन्छ ।’
सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा पुगेका नेता, कर्मचारी र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति पनि स्वतः छानबिनमा पर्ने पूर्वसचिव त्रिताल बताउँछन् । खराब नियतले सुन धेरै देखाइएको भए मन्त्रीहरूलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने टिप्पणी गर्र्दै उनी भन्छन् ‘सम्पत्ति विवरण औपचारिकता मात्र होइन । यो भविष्यमा कानुनी परीक्षणको आधार पनि हो । त्यसैले मन्त्रीले स्वघोषणा गरेको सम्पत्ति छानबिनका लागि पूर्ण रूपमा योग्य हुन्छ ।’
आइतबार साँझ सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जवाफ फर्काएका छन् । उनले सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तिमी जन्मँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो । सरकारमा आउनुअगाडि बिनाभ्रष्टाचार कमाउनु पाप होइन । सरकारमा आएर भ्रष्टाचार गरेर कमाउनु पाप हो । चेतना भया !’
मिडियामा बुवाआमाले सानैमा छाडेको, दुःख पाएको पात्रका रूपमा आफूलाई चित्रण गर्दै आएका गृहमन्त्री गुरुङ केहीअघिसम्म एक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष थिए । तर, हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा, सुन र सेयरको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीबारे आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । सञ्जालमा नकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि गुरुङले स्टाटस हटाएका छन् ।
मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सुन मात्र होइन, जग्गा पनि भूमि ऐनले तोकेको सीमाभन्दा धेरै देखिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङलगायत मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा देखिएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (२०७६ संशोधन)को दफा ७मा जग्गावालाको कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले १० बिघा वा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउँछन् । एक व्यक्तिले भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न सक्छन् । साथै कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त पनि ५ रोपनी वा एक बिघासम्म थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । सोभन्दा बढी जग्गा भएको खण्डमा राज्यले जफत गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
प्यान नखुलाउँदा आशंका
मन्त्रीहरूको घरजग्गा, बचत र सुनको परिमाण सार्वजनिक भएपछि फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । केहीले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘गरिब देशका धनी मन्त्री !’
करोडौंको सुन, बैंक ब्यालेन्स, जग्गा र सेयर कारोबार भएका मन्त्रीहरूमध्ये कतिपयले कर बुझाउने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर ‘प्यान’ उल्लेख गरेका छैनन् । उनीहरूले प्यान नम्बर नै नलिएका हुन् अथवा सार्वजनिक नगरेका हुन् खुलेको छैन । प्यान नम्बर नलिनुको अर्थ उनीहरूको कारोबारबाट कर तिरिएको छैन भन्ने हो । १६ जनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्यान नम्बर उल्लेख गरेका छैनन् । यसरी प्यान उल्लेख गर्न आवश्यक नठानेका अन्य मन्त्रीहरूमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव र श्रममन्त्री रामजी यादव पनि छन् ।
रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्य च्यातिएको चप्पल र रित्तो खल्तीलाई मात्र राजनीतिमा इमानदारीको प्रतीक मान्ने पाखण्डपन बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक टिप्पणी बढेपछि उनले भनेका छन्, ‘धनी हुनु कुनै पाप वा अपराध होइन । प्रश्न मान्छे कति धनी छ भन्ने होइन, बरु त्यो सम्पत्ति उद्यम र पसिनाले कमाएको हो कि भ्रष्टाचारले, अनि राज्यप्रति कति पारदर्शी छ भन्ने मात्र हो ।’ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि मन्त्रीहरूले पेस गरेको सम्पत्तिको प्रस्ट आयस्रोत रहेको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।
.jpg)
.jpg)
