काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई शोषणमुक्त बनाउँदै नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समन्वय गर्ने बताएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्र समेटेर तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको १८ बुँदे मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि पनि ठोस काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र तीव्र आर्थिक विकासको प्रतिबद्धतासहित गठित प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको १०० दिने कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा सबै दलका चुनावी घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र बनाउने उल्लेख थियो । सरकारले सोहीअनुसार नयाँ वर्षको अवसर पारेर मंगलबार वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि पनि ठोस काम गर्ने बताएको हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई स्वेच्छिक बनाई पूर्व सूचना, सीप, तालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाई यस क्षेत्रमा हुने ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुट्टा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग गरिने भनिएको छ । हाल मध्यपूर्वी देशहरूमा मात्रै १९ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेका छन् । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको लडाइँका कारण उनीहरू तनावमा छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिने बताएको छ ।
सरकारले नेपालबाटै वैदेशिक रोजगारको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपालीलाई सुनिश्चित गरी विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेस्टर)को स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी गरिनेछ ।’

सरकारले फास्ट ट्र्याक मोडलमा परियोजना सञ्चालन गरी डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा आयोजनाहरूको विविधीकरण गरिने उल्लेख छ । 

साथै, फास्ट ट्र्याक मोडलमा निर्माण गरिने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरूको ठुलो बसोवास भएका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिनेछ । पहिलो पुस्ताका डायस्पोराका लागि सेवा निवृत्तिपछि ‘मातृभूमि फर्कौं’ प्याकेज ल्याइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।