काठमाडौं :सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर २मा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको यस्तो प्रतिबद्धताको आधार हो– चुनावी वाचा । २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी सबैजसो पार्टीले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने वाचा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा ६ वटा दलले मात्रै चुनावबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ । 

राजनीतिक दलहरूको चुनावी वाचालाई समेटेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको हो । जसमा कृषि र कृषकका विषयलाई प्राथमिकता दिएर दोस्रो बुँदामै समेटिएको छ । जसअन्तर्गत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने सपना बाँड्न थालेको पञ्चायतदेखि हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले नै बजेटमा मल कारखाना खोल्ने योजना समेट्न थाल्यो । तर, यो सपना पूरा भएको छैन । किसानले हरेक वर्ष मलअभाव भोगिरहेका छन् । पाएको मलमा पनि कालोबजारी हुने गरेको छ ।२०४० सालमा जापानिज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सीले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । 

उक्त अध्ययनले हावा, पानी र नाइट्रोजनको सम्मिश्रणबाट मल उत्पादन गर्न सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । कारखाना चलाउन आवश्यक कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन भने नेपालमा छैन । अध्ययनअनुसार विद्युत्मार्फत कारखाना सञ्चालन गर्न ३ सय ८० मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट र १ खर्ब ४२ अर्बको लगानी चाहिन्छ ।

कोइलाको सहयोगमा कारखाना चलाउन १ खर्ब र ग्यासको सहयोगमा ६ सय किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मल कारखाना स्थापनाबारे प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन नै भएपछि नेपालमा यसले अझ महत्व पाउन थालेको हो ।

यसकै निरन्तरतामा यसपटक फेरि वाचा दोहोरिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनको लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

नेपालकै अध्ययनले भन्छ– सम्भव छ
नेपालमा रासायनिक मल स्थापना गर्न सम्भव रहेको नेपालको आफ्नै आन्तरिक अध्ययन पनि छ । २०७३-७४को बजेट वक्तव्यमा सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने विषयलाई समेटेको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्डले ०७३÷०७४मा भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत कारखाना खोल्न दुईपटक अध्ययन गरेको थियो । 

बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरेपछि कारखानाको पुँजीगत खर्च क्षमता वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख छ । कारखानाको निर्माण लागत खर्च ७२ अर्बदेखि १ खर्ब ४२ अर्ब हुनुपर्ने भनिएको छ । यसरी निर्माण हुने कारखानाबाट मल उत्पादन गर्न ऊर्जाको रूपमा विद्युत् प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४८ रुपैयाँ ८० पैसा लाग्ने उल्लेख छ । ऊर्जाको रूपमा कोइला प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४० रुपैयाँ ५० लाग्ने भनिएको छ । 

तर, यो अध्ययनअनुसार नीति बनेर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले मल कारखाना खोल्ने वाचा गर्न भने छाडेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले कृषि आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता जोड्दै मल आपूर्ति सुधार गर्ने र स्वदेशमै उत्पादनको सम्भावना अध्ययन गर्ने वाचा गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि ठोस कदम चालिएन ।

नेकपा एमालेले औद्योगीकरण र आत्मनिर्भरता नारासँगै मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारे विगतमा ठोस निर्णय र लगानी सुनिश्चित गरेन । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र)ले पनि किसान–केन्द्रित कृषि नीति भन्दै आएको छ । मल आपूर्ति सहज बनाउने र उत्पादनमा जोड दिने उसको वाचा छुटेको छैन । तर, यो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा पनि मल कारखाना खोल्ने ठोस कदम चालिएन ।

२०७९ सालमा जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मल कारखानाको सपना बाँडेको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार छ । यसले फेरि मल काराखानाको सपना बाँडेको हो । 

यो सपना पूरा गर्न मल कारखाना स्थापना गर्न अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । यस्तो ठुलो परियोजनामा राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्व दुवै आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेको छ । 

विगतमा पूरा हुन नसकेको सपना पूरा गर्ने वाचा गरेको रास्वपाले ‘नीति र वाचा होइन कार्यान्वयन’ भन्ने नाारा दिएको छ । यो नाराअनुसार काम भए मल कारखाना बनाउने कुरा सपना होइन सम्भव हुनेछ ।