काठमाडौं : बुधबारबाट देशभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको गणनालाई अर्थतन्त्रको समग्र ‘डाटाबेस’ निर्माणको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । 

गणनाका लागि देशभर नै गणक तथा आवश्यक सुपरिवेक्षक सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार देशभर ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरेर तथ्यांक संकलन थालिएको छ । स्थलगत तथ्यांक संकलनको काम भने आउँदो असार पहिलो साताभित्र सुरु हुनेछ । गणनाका लागि करिब पाँच हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको समग्र औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको तथ्यांक संकलन गरिने भएकाले यस कार्यमा योगदानका लागि सबैलाई आग्रह गरेको छ । गणनामा उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थाको संख्या, प्रकार, लगानी, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहलगायत आर्थिक क्षेत्रका १८ वटा क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिने छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार, चार हजार ४३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षक आगामी असार ७ गतेसम्म तथ्यांक संकलनमा परिचालन हुनेछन् । 

२०७५ सालको आर्थिक गाणनामा देशभर ९ लाख २३ हजार ३५६ उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको विवरण संकलन भएको थियो । यसमध्ये ५० दशमलव १ प्रतिशत दर्ता थिए भने बाँकी दर्ता भएका थिएनन् । यी प्रतिष्ठानहरूमा ३२ लाख २८ हजार ४५७ जना आबद्ध थिए, जसमध्ये पुरुष ६२ प्रतिशत र बाँकी महिला थिए । गणनाका क्रममा कृषि क्षेत्रका केही क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको गणना गरिनेछ । आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । विभागले योपटक भने कम्तीमा १४ लाख प्रतिष्ठानमा गणना हुने पूर्वानुमान गरेको छ । लामिछानेका अनुसार, गणनाको आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनका अनुमानहरू सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न, आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्न र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापन गर्न सहयोग पुग्नेछन् । त्यसका लागि कार्यालयले ६६ करोड बजेट छुटाएको छ ।   

यसरी हुँदै छ संकलन 

देशको अर्थतन्त्रको आकार तय गर्ने प्रयोजनका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार २१ भागमा विभाजन गरिन्छ । ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान मापन हुँदै आएको छ । यस राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा ती २१ वटा वर्गीकरणमध्ये विभिन्न १८ वटा क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिनेछ ।

देशैभर सञ्चालनमा रहेका दर्ता भएका नभएका ठुला वा साना व्यापार÷प्रतिष्ठान, रोजगारीका हिसाबले धेरै रोजगारी दिएका हुन वा स्वरोजगार मात्रै भएका, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, गैरसरकारी संघ–संस्था, सरकारी वा निजी विद्यालय, अस्पताललगायतमा गणना गरिनेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, सार्वजनिक प्रशासन र नियमनकारी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय/निकाय, सुरक्षा निकायहरू, सामान्य घरायसी क्रियाकलाप गर्ने निकायलाई यस गणनामा समेटिने छैन ।

संकलित तथ्यांक गोप्य

प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलका अनुसार, संकलित सबै विवरण तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिनेछ । व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगरिने उनले बताएका छन् । ‘आर्थिक गणनामा सबै कुरा सार्वजनिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘देशको आर्थतन्त्रको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले ढुक्क भएर सक्रिय भएर सहयोग गर्नुस् ।’ 

आर्थिक गणना सामूहिक रूपमा तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि माग प्रयोग गरिने उनले बताए । ‘व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्नेगरी कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरिने छैन वा कुनै पनि निकायलाई उपलब्ध गराइने छैन भन्ने कुरामा तथ्यांक कार्यालय उत्तरदाताहरूलाई विश्वस्त रहन अनुरोध छ ।’

उनले  गणनाका लागि अनलाइन ‘ई–सेन्सस’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् । भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरी गणना क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । साथै दैनिक प्रगति निगरानीका लागि ‘डेली रिपोर्टिङ सिस्टम’ र समस्या समाधानका लागि कन्ट्रोल रुमको व्यवस्था गरिएको छ । सबै उद्योगी, व्यवसायी, सेवाप्रदायक तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई सत्य र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराई गणनामा सक्रिय सहभागिता जनाउन उनले आह्वान समेत गरेका छन् । 

अधुरो तथ्यांकको जोखिम 

नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री त अहिले पनि ५४ प्रतिशतभन्दा बढि अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेकोले वास्तविक तथ्यांक आउन नसक्ने बताउँछन् । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिले पनि ५४ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । त्यसलाई औपचारिक बनाउनतिर जोड दिनुपथ्र्यो । यसरी वास्तविक तथ्यांक आउँदैन ।’ 

सरकारले प्यान नम्बर अनिवार्य गरे पनि त्यो तल्लो तहसम्म लागु हुन नसकेको र नगदमै कारोबार अत्यधिक रहेको उनी बताँछन् । ‘बरु धनाढ्यलाई आफ्नो सम्पत्ति स्वघोषणा गरेर आउन आग्रह गर्दै औपचारिक माध्यममा आउन प्रोत्साहन गरेको भए औपचारिक पनि हुन्त्यो र रियल डाटा पनि आउँथ्यो । यसरी त कसैले सहि तथ्यांक दिँदैन,’ क्षेत्री भन्छन् । 

नगदमा आधारित कारोबार, दर्ता नभएका व्यवसाय र लेखा प्रणालीबाहिरका गतिविधिका कारण वास्तविक आर्थिक आकार मापन गर्न कठिन हुने गरेको छ । व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा करको डर, सरकारी संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र गोपनीयताको चिन्ताले वास्तविक विवरण नदिने प्रवृत्ति अझै बलियो देखिन्छ । परिणामतः संकलित तथ्यांक र वास्तविक आर्थिक गतिविधिबीच ठूलो अन्तर रहने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम, खुद्रा व्यापार, घरायसी उत्पादन र सेवा क्षेत्र गणनामा पूर्ण रूपमा समेटिन नसक्ने जोखिम धेरै छ । साथै अनौपचारिक क्षेत्रको पहिचान, भौगोलिक विकटता र दुर्गम क्षेत्र, प्राविधिक समस्या, दोहोरो गणना, गणकको पहुँच, सुरक्षा र विश्वास जस्ता कुराले वास्तविक तथ्यांक आउन समस्या हुने बताइन्छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार भइरहे पनि अझै ठूलो हिस्सा क्यासमै सीमित रहेकाले त्यसको विश्वसनीय अनुमान निकाल्नु चुनौतीपूर्ण छ । तथ्यांक कार्यालय भने यसपटक डिजिटल प्रविधि प्रयोग, गणकको तालिम र स्थानीय तहसँग सहकार्यका कारण विश्वसनीय तथ्यांक आउनेमा विश्वस्त छ ।