काठमाडौं : सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ भनिएकोप्रति विपक्षी दल र कुटनीतिज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

कुनै पनि देशको उपनिवेश नबनेको विश्वकै पुराना देशमध्ये पर्ने नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ उल्लेख गरिनु गलत भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । यसलाईइ शब्दावलीबारेको अनविज्ञता वा लापरवाही के हो प्रष्ट पार्न सरकारलाई भनेका छन् ।    

मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति शीर्षकको बुँदा १४ मा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पुराना राजनीतिक दलका दस्तावेज र नेताका अभिव्यक्तिमा ‘नेपाललाई बफर जोन ठान्ने वा बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति सह्य नहुने’ व्यहोरा उल्लेख हुँदै आएको थियो । यसविपरित मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रुपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ ।’ 

कुटनीतिक र अन्तर्राराष्ट्रिय मामिलाका जानकारसमेत रहेका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले नेपाल कहिल्यै पनि बफर स्टेट नभएकोभन्दै शब्द प्रयोग गर्नै नहुने बताएका छन् । कूटनीतिक परिभाषा अनुसार ‘बफर स्टेट’ को अर्थ कुनै शक्तिशाली देशको सीमाबाहिर रहेको यस्तो सानो मुलुक हो, जसलाई एउटा मुलुकले अर्को मुलुकसँगको द्वन्द्व रोक्नका लागि प्रयोग गर्छ । 

एमाले नेता तथा पुर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बफर स्टेट भन्नु शब्द चयनमा असावधानी भएको टिप्पणी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै ‘बफर राज्य’ भनेको छैन र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनन्’ उनले भने, ‘हाम्रा छिमेकीहरू बिच अनन्त दुश्मनी र द्वन्द्व पनि छैन, जसको सन्दर्भमा यस्तो शब्दको प्रयोग प्रासङ्गिक देखियोस् ।’