काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूसँग सुझाव लिने भएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा कार्यदेशलाई लिएर फेरि नेताहरुबीच मतभेद भएको छ । यसकारण कार्यादेश स्पष्ट गर्न भन्दै समितिले कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
समितिको दोस्रा बैठक शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा समिति सदस्यहरुबीच कार्यदेशमा कुरा नमिलेपछि कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूसँग आगामी असार दुई गने छलफल गर्ने निर्णय भएको हो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं समिति सदस्य बद्री पाण्डेका अनुसार कार्यादेशको भाव थप बुझ्नका लागि त्यो बनाउन संलग्न कार्यदलका सदस्यहरूका कुरा सुन्ने निर्णय भएको हो ।
‘समिति बन्न र कार्यादेश बनाउन धेरै समय लागेको थियो । कार्यादेशको स्पिरिटको बारेमा उहाँहरूलाई बोलाएर थप स्पष्ट भएर कार्यविधि पारित गर्ने कुरा भएको छ’ पाण्डेले भने ।
शुक्रबारको बैठकमा समिति सचिवालयले कार्यविधिको ड्राफ्ट पेस गरेको थियो । त्यसमा नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि थप छलफल गर्ने निर्णय भएको हो ।
यसैगरी, सहकारीका सम्बन्धमा हालसम्म बनेका आयोग, कार्यदल, समिति लगायतले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन संकलन गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
तीन महिनामा समितिले काम सक्ने गरी कार्यविधि पेस गरिएको छ । बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, सभापतित्व गर्ने, समय लिने, बैठकका आचारसंहिता लगायत विषय कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।
१५ जेठमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति बनेर सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो । जसमा एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक बनेका छन् ।
सदस्यमा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री पाण्डे, ईश्वरी न्यौपाने, एमालेबाट सदस्यमा सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुबहादुर प्रधान छन् । रास्वपा नेता खनाल कायादलका सदस्य समेत थिए ।
