काठमाडौं : २०६२/०६३को राजनीतिक परिवर्तनपछिका ‘हाई प्रोफाइल’को सम्पत्ति जाँचिने भएको छ । त्यसयताका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।

आयोगलाई २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

२०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा १५ वटा सरकार बने । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन/तीनपटक प्रधानमन्त्री बने । 

यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसकै अन्य तत्कालीन सभापतिहरू पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । २०६२/०६३को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । 

यसबीचमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि उक्त संविधानसभा भंग भयो । त्यसपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो ।

त्यसपछि कांग्रेसका अर्का सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनकै नेतृत्वमा नेपालको संविधान– २०७२ जारी भएको थियो । कोइरालापछि फेरि केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आलोपालोजस्तो गरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन हुँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्न सकेन । 

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अर्थात्, कार्की पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगिन् । 

गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार यी १५ वटै सरकारका प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन हुनेछ ।

यसबाहेक सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगले २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्मका उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणसमेत संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ ।

रास्वपाले चुनावअघि गरेको वाचाअनुसार सरकारले निर्णय लिए पनि व्यवहार कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । विगतका सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दासमेत भ्रष्टाचारको गन्ध देखिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

पूर्वसहसचिव सूर्यबहादुर खत्री भन्छन्, ‘अधिकांश भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारीको लिखित दस्ताबेज हुन्छ । यसकारण कर्मचारीको संलग्नता देखिने गरेको छ । तर, मन्त्रीको स्वार्थमा समेत त्यस्ता निर्णय हुने परम्परा छ ।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने ‘सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रसँगै अन्य निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न सक्नुपर्ने’ बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘छानबिनमा एउटा पक्ष मात्रै तानियो भने पूर्वाग्रही देखिन्छ ।’

अर्थात्, पूर्वप्रशासकहरूले विगतमा यस्तै किसिमका कतिपय छानबिन भएको र तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ताले त्यसको दुरुपयोग गरेको स्मरण गर्दै खबरदारी सुरु गरेका हुन् । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएर (कू गरेर) राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि सम्पत्ति छानबिनको डन्डा लगाएका थिए । 

२०६१ साल फागुनमा गठित भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको उक्त पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले काम गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा प¥यो । तथापि, आयोगले धमाधम नेताहरू पक्राउ गर्ने कार्य रोकेन । 

तर, पछि सर्वोच्चले २०६२ साउनमा उक्त आयोगलाई खारेज गरिदियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक रूपमा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका मुद्दासमेत फिर्ता भएको थियो । 

यस्तो गलत अभ्यासबाट पाठ सिकेर सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रसँगै अन्य निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न सक्नुपर्ने र  छानबिनमा एउटा पक्ष मात्रै नभएर सबैपक्ष तानिनुपर्ने सुझाव पूर्वप्रशासकहरूले दिएका हुन् ।