काठमाडौं : गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकको राहदानीमा ‘रोजगारी पूर्णरूपमा निषेध’ भन्ने टिप्पणी लेखिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्रीप्रति आफ्नो ध्यान गएको उल्लेख गरेको हो । पछिल्लो समय युएई जाने नेपालीहरूको पासपोर्टमा ‘इम्प्लोयमेन्ट इज स्ट्रिक्ट्ली प्रोहिबिटेड’ जस्ता टिप्पणी लेखिएको तथ्य बाहिर आएपछि विभागले यसलाई गैरकानुनी अभ्यास ठहर गर्दै आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई अतिरिक्त सर्त राखी विदेश जान अनुमति दिने नीति सरकारसँग छैन । यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

विभागले वैदेशिक यात्रा धेरै नेपालीका लागि बाध्यता समेत रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको यही अवस्थाको दुरुपयोग गरेर हुने ठगी तथा शोषण नियन्त्रण गर्न आफूहरू सक्रिय रहेको जनाएको छ । यात्रुहरूको आवागमनलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार र अध्यागमन प्रणालीको आधुनिकीकरणमा पनि काम भइरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

अनावश्यक कागजात माग गर्ने र तजबिजी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले २०८२ कात्तिक १३ मा गरेको निर्णयअनुसार भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीका लागि प्रस्थान प्रक्रिया सरल बनाइएको विभागले जनाएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार कम्तीमा ६ महिना वैधता भएको राहदानी, गन्तव्य देशसम्मको हवाई टिकट र सम्बन्धित देशको भिसा भए स्वघोषणाका आधारमा विदेश जान पाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

विभागले कानुनविपरीत हुने कुनै पनि अभ्यास सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै यस्ता गतिविधि रोक्न कडाइ गरिने जनाएको छ ।