काठमाडौं : सरकारले इन्धन खपत घटाउने र आयात खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित लागू गरेको दुईदिने सरकारी बिदा मुख्य उदेश्यमा प्रभावहीन भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार दुईदिने सरकारी बिदाले पनि पेट्रोलियन पदार्थको खपत घटाएको छैन । यसकारण अबको विकल्प के ? भनेर सरकारी आन्तरिक छलफल हुन थालेको हो ।

आन्तरिक छलफलमा दुई दिने बिदाको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग हुन थालेको छ । 

प्रारम्भिक रूपमा ऊर्जा संकट र बढ्दो पेट्रोलियम आयातलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो व्यवस्था व्यवहारमा भने अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको निष्कर्ष सरकारी वृत्तमै बलियो हुँदै गएको छ ।

इन्धन खपतमा उल्लेखनीय गिरावट नदेखिनु, सवारी साधनको प्रयोग अन्य दिनमा झन् बढ्नु र प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध देखिनुजस्ता कारणले सरकार अब दुईदिने बिदाको नीतिमा पुःनरावलोकन गर्ने या जोर बिजोर प्रणाली लागुगर्ने भन्ने बहसमा केन्द्रित हुन थालेको हो । विद्यालय, नीजि क्षेत्रका बैकिङ तथा निर्माण उद्योगहरूले दुईदिने बिदाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । 

दुईदिने बिदा लागू गर्दा सरकारले मुख्य रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । कार्यालय दुई दिन बन्द हुँदा सवारी साधन कम चल्ने र त्यसले समग्र खपतमा कमी ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । तर व्यवहारमा देखिएको चित्र फरक छ । पेट्रोलियम पदार्थको कुल खपतमा उल्लेख्य गिरावट नदेखिनुले नीति अपेक्षित रूपमा सफल नभएको संकेत गरेको छ । बरु, कार्यालय खुलेका दिनहरूमा सवारी चाप बढेको, व्यक्तिगत सवारी साधनको प्रयोग तीव्र भएको र ‘एकै दिनमा धेरै काम सक्ने’ प्रवृत्तिले इन्धन खपतलाई सन्तुलनमा राखेको देखिन्छ । साथै बिदाका दिनमा घुम्न निस्कने परिपाटीले पनि खपत नघटाएको इन्धन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

गएको चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालयको समय ९ देखि ५ बजेसम्म कायम गर्दै थप आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर दुई हप्ता बितिसक्दा पनि त्यसको नतिजा भने तथ्यांकले सन्तोषजनक देखिएको छैन । नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्धनको खपत विगतकै जस्तो रहेको बताएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार अहिले देशभर दैनिक २ हजार किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल खपत भइरहेको छ । जुन यसअघिकै हाराहारीमा हो । निगमका अनुसार यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७०० किलोलिटर पेट्रोल र करिब ८०० किलोलिटर डिजेलको खपत भइरहेको थियो । अहिले पनि उपत्यकामा सोही अनुसारको खपत भइरहेको छ ।

सेवा प्रवाहमा असर

दुईदिने बिदाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर सरकारी सेवा प्रवाहमा परेको छ । दुई दिन कार्यालय बन्द हुँदा फाइल थुप्रिने, सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने,  निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् । विशेषगरी नागरिकता, राहदानी, यातायात, भूमि प्रशासनजस्ता सेवा क्षेत्रमा सेवाग्राहीको भीड एकै दिनमा अत्यधिक हुने गरेको छ । 

यसले सेवा गुणस्तरमा गिरावट ल्याउनुका साथै जनअसन्तुष्टि पनि बढाएको छ । निजी क्षेत्रले समेत यस व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

बैंकिङ, व्यापार, आयात–निर्यात र निर्माण क्षेत्रले सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा यस नीतिका विषयमा केहि नबताएपनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा कार्यतालिका समायोजन गर्न थालेका छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइतबार पनि सेवा निरन्तर राख्न निर्देशन दिइएको छ । 

दुईदिने बिदाले पर्यटन क्षेत्रमा भने मिश्रित प्रभाव पारेको छ । दुई दिने बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि, सप्ताहान्त घम्ने प्रचलनको विकास, होटल तथा रिसोर्टमा भीड बढेका छन् । तर सरकारी सेवा बन्द हुँदा ट्राभल परमिट, कागजी प्रक्रिया ढिलो हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सेवा असन्तुलित हुनु जस्ता समस्या पनि  देखिएका छन् ।

विकल्पबारे छलफल

दुई दिने बिदाले पनि इन्धन खपत नघटेपछि सरकार अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । 

पहिलो विकल्पमा पुरानै ६ दिने कार्यप्रणालीमा फर्किने रहेको छ । यसले सेवा प्रवाह सहज बनाउने भए पनि इन्धन बचतको लक्ष्यमा खासै योगदान नगर्ने देखिन्छ । 

दोस्रो लचकदार कार्यप्रणाली अपनाउने । जसमा कार्यालय समय फरक–फरक बनाउने, वर्क फ्रम होम लागू गर्ने वा पालो प्रणालीमा काम गर्ने विकल्पहरू छलफलमा छन् । जसमा जोरबिजोर प्रणाली पनि रहेको छ । 

यस्तै क्षेत्रअनुसार फरक मोडल अपनाउने विकल्प पनि छ । यसमा स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा नियमित सेवा, अन्य क्षेत्रमा दुईदिने बिदा कायम गर्ने मोडल पनि सम्भावित विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । 

यी विषयमा पटक पटक छलफल भएपनि निर्णय ठ्याक्कै गर्न नसकिएको आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका सहसचिव शिवराम पोखरेलले पेट्रोलियम खपत घटाउन विभिन्न विकल्पहरूबारे विगतदेखि नै छलफल भइरहेको भएपनि निर्णयमा नपुगिएको र यसको निर्णय क्याबिनेटले गर्नुपर्ने बताए । 

निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पछिल्लो समय वैशाख २ गते बुधबार प्रतिलिटर ३० रुपैयाँले बढाएको छ । पेट्रोलको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ । अहिले नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य २ सय १९ रुपैयाँ रहेको छ । 

यस्तै, हवाई इन्धन (आन्तरिक उडानतर्फ) प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । नयाँ समायोजनपछि डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य काठमाडौ उपत्यकामा  २३७ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमका अनुसार पछिल्लो १५ दिनको अवधिमा मात्रै करिब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि मासिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति कायम रहने निगमको भनाइ छ ।