काठमाडौं : २ असोज २०८१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थानीय सरकारको संख्या घटाएर ५०० मुनि ल्याउने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । तर, त्यसबेला तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा यो निर्णय गर्न सक्ने हैसियत रास्वपासँग थिएन ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा दुइ तिहाइ नजिक पुगे लगत्तै रास्वपा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसबारे संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग राय समेत मागेको छ ।
विगतमा गरेको वाचा अनुसार नयाँ सरकारले प्रस्ताव ल्याएको नेताहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा चौथो दलको रुपमा रहेको रास्वपाका २१ जना सांसद् थिए । तैपनि रास्वपाले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर स्थानीय तहको संरचनाबारे नयाँ धाराणा ल्याएको थियो ।
रास्वपाको उक्त राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्थानीय पालिकाहरुको संख्या घटाएर ५०० मुनि ल्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला रास्वपाको संसदीय अंकगणितका कारण अगाडि बढ्न नसकेको यो मुद्दा बलियो नयाँ सरकार बनाएसँगै रास्वपाले पुनः अगाडि बढाएको हो ।
परिणामत : एक दशकपछि स्थानीय तहको संख्याबारेको बहस सतहमा आएको छ । सरकारले नै स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने विषय अगाडि बढाएपछि यो विषयले राजनीतिक बहसको रुपमा लिएको छ ।
संविधानतः तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार । एउटा संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार छन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि स्थानीय तहको संख्यामा रहेको असन्तुष्टि यथावत रह्यो । खासगरी तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि स्थानीय तहको संख्या ७५३ बनाइएको थियो ।
स्थानीय तहको संख्या निर्धारण भएको एक दशकपछि फेरि स्थानीय सरकारको संख्या हेरफेरको विषय बहसमा आएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संया तथा सिमाना हेरफेर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा नै तयार पारेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । यस अन्तर्गत रहेर एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मस्यौदा तयार गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेसबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ । उक्त मस्यौदामा राय र सुझाव दिन तीन दिनको समय दिइएको छ । मस्यौदाअनसार स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले बनाएको प्रस्तावको अध्ययनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा समिति गठन हुनेछन् । उक्त समितिले जनसंख्या, भूगोल, सेवा पहुँच लगायत आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्नेछ ।
रास्वपाले चुनावअघि अगाडि सारेको धारणाअनुसार संघीय सरकारले निर्णय लिए स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर ५०० भन्दा तल पुग्नेछ । तर, प्रस्तावित नयाँ मस्यौदामा कति वटा स्थानीय तह बनाउने स्पष्ट छैन ।
संघीयताविद् तथा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार ‘सुरुमा स्थानीय तह ३०० ठीक्क हो भन्ने थियो । पुनःसंरचना आयोगले ५०० बनाउन सिफारिस गर्यो । कही दलले नमानेपछि ७५३ बन्न पुगेको हो ।’
स्थानीय तहको संख्या बढी भयो भन्ने विषय बहसमा भए पनि यसबारे प्रर्याप्त छलफलको आवश्यता देख्छन् उनी । एकातिर सरकारले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल बनाएको र अर्कोतिर स्थानीय तहको संख्या हेरफेरको विषयलाई मस्यौदाकै रुपमा अगाडि सारेको प्रसंगमा मेल हुन आवश्यक रहेको राय छ । यसो गरे सरकारलाई नै अगाडि बढ्न सहज हुने उनको विश्वास छ ।
.jpg)
