काठमाडौं : सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भयो । भिडियोमा ‘एकजना मोटरसाइकलमा यात्रा गरेका व्यक्तिले भारतबाट केरा ल्याएको देखिन्छ । प्रहरीले ल्याउन नदिएपछि प्रहरीकै अगाडि कच्याककुचुक पारिएको छ ।’ उनको रिस देखेर वरिपरि जम्मा भएका सबैजना अवाक् भएका देखिन्छन् । उनी भने केरा त्यहीँ कुल्चेर मोटरसाइकल चढेर हिँड्छन् ।

यस्तै, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा पनि प्रहरी र स्थानीयबीच झोला तानातान गरेका भिडियो भाइरल छ । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । आजकल सीमानाकामा प्रहरी र मानिसहरूबीच सामान तानातानका दृष्यले तनाव बढाउँदै लगेका छन् । 

सरकारले भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएका सामानमा भन्सार महसुल अनिवार्य गर्न थालेपछि सीमावर्ती नाकामा तनाव बढेको हो । भन्सार कार्यालयअगाडि नाकामा खटिएका जाँचकीले सर्वसाधारणको झोला खानतलासीलाई तीव्रता दिएका छन् । यसक्रममा सामान खोसाखोस/तानातान चल्ने गरेको छ, बेला–बेला झडप पनि हुने गरेको छ । 

सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानको भन्सार महसुल चुक्ता गरेर मात्र भित्र्याउन माइकिङ गरिरहेका छन् । तर, यता महँगी चुलिएकै बेला सीमावर्ती बजारमा गरिने किनमेलमा कडाइ गरिएको भन्दै सर्वसाधारण भने आक्रोशित छन् । झोला खानतलासी गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले अभद्र व्यवहार गरेको गुनासो पनि सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । 

नाकामा कडाइ गरिएपछि सामान किनमेल गर्न सीमापारि जाने क्रम घट्न थालेको छ । सीमावर्ती भारतीय बजार सुनसान हुँदै गएका छन् । नाकामा गरिएको कडाइलाई कतिपय नेपाली व्यापारीले सकारात्मक भनेका छन् भने अन्यले एक सय रुपैयाँको सीमा अव्यावहारिक रहेको तर्क गरिरहेका छन् । 

वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनाली आवश्यक सूचना प्रवाहपछि मात्र नयाँ नियम कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन् । उनले सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर माइकिङ गरिरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियत नभएको बताए । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७मा पनि एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको मालवस्तु संक्षिप्त करबिजकअन्तर्गत भन्सार महसुल काट्न सुरु गरेको थियो । ‘सबै मालवस्तु भन्सार शुल्क तिरेर आयात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो, त्यहीअनुसार यो विगतदेखिकै व्यवस्था लागू गरिएको हो,’ कञ्चनपुर भन्सारका निमित्त प्रमुख चक्रदेव भट्टले भने, ‘यसमा सबै यात्रुले सहयोग गरे सहज हुन्छ  ।’

यता सरकारले कडाइ थालेपछि सीमा क्षेत्रका व्यक्तिहरू भने आक्रोशित छन् । उनीहरूले सरकारले महँगी नियन्त्रण पनि नगर्ने र सामान पनि ल्याउन नदिँदा आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारको यस कदमको विरोधमा विभिन्न दलहरू पनि देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपालगायत दलले त सरकारको यो कदमको विरोधमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । 

सरकारले पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका मुख्य तथा सहायक भन्सार नाकाहरूमा अहिले भन्सार छली नियन्त्रणको नाममा व्यापक कडाइ गरिरहेको छ । विशेषगरी पूर्वको काँकरभिट्टा, भद्रपुर हुँदै मध्य तराईका नाका र पश्चिमको रुपन्देहीस्थित फरेनियालगायत क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार कर्मचारीको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ ।

भन्सार विभागले भने सीमा नाकाबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको यसअघिकै घोषणालाई अहिले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको बताउँदै आएको छ । भन्सार क्षेत्रमा हुने अवैध आयातलाई रोक्न सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने विगतदेखिकै नीति हो । भन्सार ऐनमै १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तु ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।, विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले यसमा प्रोएक्टिभ भएको हो । मन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यस्तै निर्देशन पनि छ ।’

विभागका अनुसार अहिले भन्सारको अनुगमनका लागि भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत रहेको संयुक्त अनुगमन टोली तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण संयुक्त टोलीले सक्रियता बढाएका छन् । 

मधेसमा समस्या बढायो 

सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमामा लागू गरेको यो कठोर नीति र भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सीमावर्ती मधेसका जिल्लाहरूमा भने ठुलो समस्या सिर्जना भएको गुनासो आउन थालेको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई दैनिक गतिविधिमै समस्या भएको हो । काठमाडौंको निर्णयले मधेसको भुइँतहको जनजीवनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र स्थानीय बासिन्दाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

‘सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यले नियोजित रूपमा सास्ती दिइरहेको छ, यसले आमजनतामा राज्यप्रति गम्भीर आक्रोश बढाउनेछ,’ स्थानीय समाजसेवी नागेन्द्र बानियाले बताए । विराटनगरदेखि नेपालगन्जसम्मका बासिन्दाको चिन्ता नबुझी हचुवाका भरमा नीति लाद्ने काम सरासर गलत भएको उनको भनाइ छ । आजको महँगीमा १०० रुपैयाँको सीमा तोक्नु अत्यन्तै न्यून र अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । मधेस र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेकाले माइतीबाट चेली आउँदा ल्याउने सामान्य कोसेली र व्यापारिक प्रयोजनका सामानबीच स्पष्ट मापदण्ड तोकिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले तुरुन्त घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार सीमा हटाउनुपर्ने र सुरक्षाकर्मीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सीमानाका क्षेत्रका बासिन्दाहरूको माग छ । अन्यथा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको चेतावनी उनीहरूको छ ।