काठमाडौं : सरकारले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत विषयको गाँठो फुकाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन भएको छ । यो समितिले प्रहरी समायोजनपछिको अवस्था समेतलाई ख्याल गरेर संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक समेत अगाडि बढाउनेछ । 

प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित दुईवटा ऐन भने २०७६ सालमै बनिसकेका छन् । 

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७६ साल माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि २०७६ साल माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

प्रहरी समायोजन भएर संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यसम्बन्धी ऐन बनेसँगै प्रहरी समायोजन गर्न आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

२०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार ८१६ जना र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार ७२० जनशक्ति समायोजन हुनुपर्ने हो । तर प्रहरी समायोजनको काम अझैसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन ।

तथापि, सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय विगतको संसद्मा सधैं चर्चामा रह्यो । प्रहरी समायोजन नै भने हुन सकेको छैन । 

प्रहरी समायोजनमा रहेको जटिलतासमेत फुकाउने भनेर तत्कालीन सरकारले १५ माघ २०८१मा नेपाल प्रहरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले ल्याएको यो विधेयकमाथि संसद्ले एकसरो काम गरेको छ । १६ माघ २०१मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भयो । त्यसपछि ५ फागुन २०१मा प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल भयो । 

विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयनको विषय र प्रहरी समायोजनपछि उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा समन्वयको कठिनाइका विषय उठाएका थिए । 

तत्कालीन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यो विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न  सकेन । ११ फागुन २०८१मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो । राजनीतिक सहमतिमा नाममा संसदीय समितिले विधेयकमाथि थोरै मात्रै छलफल चलायो । परिणाममा तत्कालीन संसद्बाट विधेयक ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेन । 

२१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभामा यो विषय अगाडि बढाउन खोजिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनसँगै कानुन निर्माणको कामलाई समेत अगाडि बढाउन खोजिँदै छ । नेपाल प्रहरी विधेयकसहित चारवटा विधेयक बनाइँदै छ । सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकमा गृहमन्त्रालयले अघि बढाउँदै छ ।

यी विधेयकहरू प्रहरी समाोजनपछि प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्रसँग समेत सम्बन्धित रहेका छन् ।