काठमाडौं : पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वले नेपालमा समेत गहिरो आर्थिक असर पार्न थालेको छ । ऊर्जा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध र तेलको मूल्यवृद्धिले नेपालको हवाई उद्योगमा ठुलो असर पारेको छ । 

नेपालको पर्यटन, आपत्कालीन सेवा र आन्तरिक कनेक्टिभिटीको मेरुदण्ड मानिएको उड्डयन क्षेत्र अहिले बहुआयामिक संकटको सँघारमा उभिएको छ । इन्धन महँगिने, यात्रु घट्ने र सञ्चालन खर्च बढ्ने हुँदा त्रिकोणीय दबाबले उद्योगलाई अस्थिर बनाइदिएको छ ।

इन्धनको झड्का : संकटको मूल जड

नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएपछि सम्पूर्ण उड्डयन क्षेत्र तरंगित भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा मध्यपूर्वको अस्थिरता प्रमुख कारण मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा पहिलेदेखि नै महँगो रहेको छ । अहिलेको वृद्धिले त्यो अन्तर झन् बढाएको छ । हवाई कम्पनीहरूको कुल सञ्चालन खर्चमध्ये करिब ३०–४० प्रतिशत हिस्सा इन्धनमा जाने भएकाले मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर भाडामा पर्नु स्वाभाविक हो । ‘इन्धन महँगिएपछि भाडा नबढाई व्यवसाय चलाउनै सकिँदैन, भाडा बढाए यात्रु घट्छन्,’ वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता मुरलीधन जोशीले बताए । 

‘अहिले सरकारले इन्धनको भाउ निकै धेरै बढाएको छ । जसले गर्दा फेयरको भाउ पनि बढ्ने भयो,’ जोशीले मध्यान्ह दैनिकसँग भने, ‘भाडा बढेपछि यात्रुहरू विकल्पमा लाग्दा समस्या भयो । अहिले हेलिकोप्टर र फिक्स विङमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी यात्रु कम भइसकेका छन् ।’ 

यता, यति एयर लाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटा पनि हवाई यात्रु ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको बताउँछन् । ‘हामीले पनि ५० प्रतिशतमात्र कभर हुनेगरी बढाएको हो, इन्धनको मूल्यअनुसार हामीले फेयर बढाएकै छैनौं,’ उनले भने, ‘२ देखि ५–६ हजारसम्म मात्रसम्म फेयर बढेको छ । अकुपेन्सी पनि १० प्रतिशत घटेको छ भने ४० प्रतिशत यात्रु घटेका छन् ।’ अप्रिल महिना पर्यटकीय सिजन भएकाले केही राहत भएको तर अर्को महिनादेखि झनै समस्या हुने उनको बुझाइ छ । 

नेपाल आयल निगमले पटकपटक गरेर हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दै प्रतिलिटर २६२ पु¥याइसकेको छ । अहिले हवाई कम्पनीले आफूलाई संकटबाट जोगाउनका लागि खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । अनौपचारिक कुराकानीमा वायुसेवा क्षेत्रका सञ्चालकहरू इन्धनको भाउ बढेपछि हरेक कम्पनीले कम्तीमा पनि १० करोडभन्दा माथिको नोक्सान व्यहोरिसकेको बताउँछन् । 

भाडा वृद्धि, यात्रु पलायन

इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ । काठमाडौंं–पोखरा रुटमा केही समयअघि ४–५ हजार रुपैयाँमा पाइने टिकट अहिले ७–८ हजारसम्म पुगेको छ ।  यसको प्रत्यक्ष असर यात्रु संख्या ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । पहिले समय बचतका लागि हवाई यात्रा रोज्ने यात्रुहरू महँगो भाडाका कारण सडक यातायाततर्फ फर्किन थालेका छन् । ‘बसमा १०–१२ घण्टा लागे पनि हवाईजहाजलाई तिर्ने भाडाले पूरै भ्रमण प्याकेजलाई पुग्छ भने किन हवाई यात्रा गर्ने ?’ एक यात्रुको प्रतिक्रिया छ ।

उडान मर्ज र कटौतीबाट संकट व्यवस्थापन 

यात्रु घटेपछि हवाई कम्पनीहरूले उडान मर्ज गर्न थालेका छन् । एउटै गन्तव्यका दुई वा तीन उडानलाई एकै उडानमा समेट्ने अभ्यास बढ्दो छ । यसले इन्धन बचत र सञ्चालन खर्च घटाउन मद्दत गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा सेवा गुणस्तरमा असर पार्ने देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरूले कम माग भएका रुटहरूमा उडान कटौती समेत गर्न थालेका छन् । यसले दुर्गम क्षेत्रका यात्रुहरूलाई थप समस्या सिर्जना गरेको छ । उडान मर्ज र कटौती संकट व्यवस्थापनको संकेत मात्र नभएर उद्योग कमजोर हुँदै गएको चेतावनी पनि भएको कतिपयको टिप्पणी छ । 

पर्यटनमा चेन रिएक्सन

नेपालको पर्यटन उद्योग हवाई सेवामा अत्यधिक निर्भर छ । आन्तरिक उडान महँगो भएपछि पोखरा, मुस्ताङ, जुम्ला, लुम्बिनीजस्ता गन्तव्यमा पर्यटकको संख्या घट्न थालेको छ । ट्राभल एजेन्सीका अनुसार विदेशी पर्यटकले पनि महँगो आन्तरिक उडानका कारण आफ्नो यात्रा योजना छोट्याउने वा परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । यसले होटल, रेस्टुरेन्ट, गाइड, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा ‘चेन रिएक्सन’ सुरु गरेको छ ।

नेपाल किन बढी प्रभावित ?

भारत र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि इन्धन मूल्य बढेको छ, तर तुलनात्मक रूपमा कम प्रभाव देखिएको छ । यसको मुख्य कारण हो– ठुलो बजार, प्रतिस्पर्धा, र सरकारी सहुलियत । तर नेपालमा भने सानो बजार, सीमित प्रतिस्पर्धा र उच्च कर संरचनाका कारण मूल्य वृद्धि सिधै उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ । यसले नेपाली हवाई उद्योगलाई अन्य देशको तुलनामा बढी संवेदनशील बनाएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका साना तथा मध्यम हवाई कम्पनीहरू अहिले सबैभन्दा जोखिममा छन् । ठुला कम्पनीहरूसँग केही समय घाटा सहने क्षमता भए पनि साना कम्पनीका लागि यो सम्भव छैन । यदि वर्तमान अवस्था लम्बियो भने केही कम्पनीहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । उद्योगका एक एधिकारी भन्छन्, ‘यो अवस्था ३–६ महिना यथावत् रह्यो भने बजारमा ‘कन्सोलिडेसन’ सुरु हुन्छ, अर्थात् केही कम्पनी हराउँछन् । 

सरकारसँग अपेक्षा 

हवाई उद्योगका कम्पनीहरूले सरकारसँग राहत माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले इन्धनमा कर छुट, सहुलियत ऋण, र नीतिगत सहयोगजस्ता कुरामा राहत माग गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म सरकारबाट ठोस हस्तक्षेप देखिएको छैन । सरकारले तत्कालीन रूपमा कर घटाउने र दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा नीति सुधार गर्ने कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।