काठमाडौं : धितोपत्र बजारमा अर्बौं रकमको चलखेल र संगठित अनियमितताको आरोपसहित सार्वजनिक भएको छानबिन प्रतिवेदनले थुप्रै उच्च घरानियाको संलग्नता देखाएको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)द्वारा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले चर्चित व्यवसायी, धितोपत्र दलाल कम्पनी र संस्थागत संरचनाहरूको मिलेमतोमा बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरिएको, नियमविपरीत कारोबार गरिएको र साना लगानीकर्तालाई ठुलो नोक्सानी पुर्‍याइएको निष्कर्ष निकालेको छ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धानका क्रममा उच्च घरानियाको संलग्नता खुलेको हो । 

प्रतिवेदनमा बजारमा नक्कली माग सिर्जना गर्ने, अग्रिम रकमबिना नै अर्बौं रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार गर्ने र मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने योजनाबद्ध गतिविधि लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको देखिएको छ । विशेषगरी भट्टलाई यस योजनाको ‘मुख्य योजनाकार’का रूपमा औंल्याइएको छ । उनले धितोपत्र दलाल कम्पनीसँग मिलेर नियमविपरीत कुनै अग्रिम रकम नतिरी करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद गरेको उल्लेख छ । सामान्यतया कुनै पनि धितोपत्र कारोबारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम अनिवार्य हुन्छ । तर, यो प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै भट्ट बजारमा प्रवेश गरेका थिए । यसैगरी, उनले करिब २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ उधारो राखेर बजारमा सक्रिय चलखेल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

को–को तानिए ?

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार, यस गतिविधिमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँगै अन्य थुप्रै व्यावसायीक घराना पनि जोडिएका छन् । सुलभ अग्रवाल, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाह पनि यस योजनामा सक्रिय रूपमा संलग्न देखिएका छन् । उनीहरूले बिनाधरौटी अर्बौं रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार गरेको, भुक्तानी नगरी सेयर प्राप्त गरेको र एउटै स्रोत प्रयोग गरेर कारोबार गरेको देखिन्छ । 

साथै प्रतिवेदनले यसलाई ‘सुनियोजित र समन्वित गतिविधि’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसले बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गराउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ । साथै प्रतिवेदनले कसुर गर्नका लागि सहयोग गर्नेमा शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसर्ब, हिमालय सेक्युरिटिज, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स पनि रहेको बताएको छ । यी कम्पनीमा पनि भट्ट समूहको लगानी छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पनि लगानी देखिएपछि उनी विवादमा तानिएका छन् । 

कानुनी उल्लंघन र सजाय सिफारिस

छानबिन प्रतिवेदनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३अन्तर्गत विभिन्न दफाहरू उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने, झुटो कारोबार गर्ने र बजारलाई प्रभावित पार्नेजस्ता कसुर स्थापित भएको उल्लेख गर्दै दोषीहरूलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय सिफारिस गरिएको छ । छानबिनले देखाएको अर्को गम्भीर पक्ष कृत्रिम माग सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि गराउने अभ्यास गरेको उल्लेख छ । भट्टले विशेषगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलगायत कम्पनीको सेयरमा ठुलो मात्रामा खरिद आदेश दिएर बजारमा माग बढेको भ्रम सिर्जना गरेका थिए । यसले मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न पुग्यो । सेयर बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिले ‘फेयर मार्केट’को आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउँछ । जब माग र आपूर्ति वास्तविक हुँदैन, तब मूल्य पनि वास्तविक हुँदैन र अन्ततः यसको सबैभन्दा ठुलो मार साना लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्छ प्रतिवेदनले भट्टले आफू संलग्न विभिन्न संस्थाहरूको खाता प्रयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप पनि लगाएको छ । यसले स्वार्थ बाझिने मात्र होइन, संस्थागत स्रोतको दुरुपयोगसमेत देखाउँछ । वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले यसलाई गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ  ।

दलाल कम्पनीको निर्णायक भूमिका

यो प्रकरणमा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै गम्भीर देखिएको छ । प्रतिवेदनले भृकुटी स्टक ब्रोकिङलाई यस योजनाको प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता संस्थाका रूपमा औंल्याएको छ । उक्त कम्पनीले बिनाधरौटी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ । ग्राहकबाट अग्रिम रकम नलिई कारोबार गराउनु, समयमै रकम असुल नगर्नु र नियामक प्रावधानको उल्लंघन गर्नु जस्ता गतिविधिले बजारको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पुर्‍याएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले लगानीकर्तालाई पुर्‍याएको नोक्सानीबराबर क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने, दोषीलाई १० वर्षसम्म सूचीकृत कम्पनीमा नेतृत्व पदमा बस्न नपाउनेजस्ता कडा प्रावधान लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

को हुन् दीपक भट्ट ? 

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको पृष्ठभूमि सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्लासँग जोडिन्छ । डडेलधुराको साबिक भद्रपुर २मा जन्मिएका ४५ वर्षीय भट्ट सामान्य आर्थिक अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् । प्रारम्भिक चरणमा ट्राभल एजेन्सीमा काम गरेका भट्टले त्यसपछि कम्प्युटर र त्यसका पार्टपुर्जाको व्यापारतर्फ हात हालेका थिए । नेपालमा कम्प्युटर प्रयोग विस्तार हुँदै गएको समयलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै उनले विदेशबाट सामान आयात गरेर बिक्री गर्न थाले । क्रमशः पुँजी संकलन गर्दै गएपछि उनले साना–मझौला उद्योग तथा साझेदारी व्यवसायमा लगानी विस्तार गरे, जसले उनलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरायो । 

व्यवसाय विस्तारसँगै भट्टको सक्रियता सरकारी संयन्त्र र प्रशासनिक तहसम्म फैलिएको बताइन्छ । कम्प्युटर कारोबारको क्रममा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्ध विस्तार भएको र त्यसैको आधारमा विभिन्न ठेक्का–पट्टामा प्रवेश गरे । जलविद्युत् क्षेत्रदेखि सुरक्षा निकायका सामग्री खरिदसम्मका ठेक्कामा उनको नाम जोडिन थालेपछि उनी प्रभावशाली बिचौलियाका रूपमा चिनिन थाले । यद्यपि, यी सबै दाबी औपचारिक रूपमा प्रमाणित भएका छैनन्, तर उनीमाथि निरन्तर आरोप लाग्दै आएका छन् । 

पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा, पुनर्बिमा र वित्तीय संस्थाहरूमा उनको संलग्नता बढ्दै जाँदा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका पनि उब्जिएको थियो । स्रोतहरूका अनुसार केही वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धानपछि अन्ततः उनी पक्राउ मात्र परेनन्, उनको नेटवर्कको खुलासा हुँदै छ । 

नेपालको पुँजीबजार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा पनि भट्टको प्रभाव देखिन्छ । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण, एपिआई नीतिगत निर्णय र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अवधारणा अघि बढाउनमा केही शक्तिशाली समूहहरूको सक्रियता रहेको चर्चा छ, जसमा बिचौलियाका रूपमा उनै भट्ट देखिन्छन् । यद्यपि, यी आरोप सम्बन्धित निकायले पुष्टि गरिसकेका छैनन् । 

बिमा क्षेत्रमा पनि भट्ट–अग्रवाल समूहको प्रभाव छ । पुनर्बिमा कम्पनी स्थापनादेखि लघुबिमा कम्पनीहरूमा लगानी विस्तारसम्म एउटै समूहको प्रभाव देखिएको भन्दै एकाधिकारको खतरा औंल्याइएको छ । विशेषगरी नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया, लगानी संरचना र अनिवार्य पुनर्बिमा प्रावधानजस्ता निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले एउटै समूहलाई बहुविधा क्षेत्रमा लाइसेन्स दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि भट्टको संलग्नता पुरानो मानिन्छ । विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा ठेक्का दिलाउने, ठुला आयोजनामा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा भूमिका खेल्ने र राजनीतिक पहुँचमार्फत परियोजना अघि बढाउने आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेका छन् । विशेषगरी बुढीगण्डकीजस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजनासँग उनको नाम जोडिँदा थप विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन भई कुलमान घिसिङ आएपछि उनको प्रभाव घटेको बताइन्छ । 

भट्टले शंकर समूहसँगको साझेदारी, बिमा, पुनर्बिमा र अन्य व्यवसायमा संयुक्त लगानी तथा विभिन्न लाइसेन्स प्रक्रियामा प्रभाव देखिएको आरोप छ । कोरोनाकालमा ‘थर्मल गन’ कालोबजारी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग भट्टको सम्बन्धले थप चर्चा पाएको थियो । 

भट्टमाथि राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । विभिन्न निकायमा परेको उजुरी, सुरु भएको छानबिन र त्यसमा देखिएको ढिलाइले पनि यस्तो शंका बढाउँछ । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायले छुट्टाछुट्टै रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन् । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि उदाएर गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङसमेत भट्टसँग जोडिँदा यो प्रकरण थप शंकास्पद बन्न पुगेको छ ।