काठमाडौं : १३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ११मा अनावश्यक संरचना हटाउने योजना छ । 

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने ।’

यस कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा कार्यदलको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने भनिएको छ । 

तर, यो योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको झन्डै एक महिनासम्म काम अगाडि बढेको छैन । यो विषय नयाँ विषय होइन । खासगरी संविधान जारी भएदेखि नै यो विषय उठ्दै आएको छ । 

२०७५ सालमा अर्थविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले पनि अनावश्यक बोर्ड तथा समितिका कारण ठुलो दायित्व राज्यले व्यहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । 

अनिवार्य खर्चको दायित्व बढ्दै गएको, पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेको तथा सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा समेत समस्या परेको भनेर उठिरहेको प्रश्नले पनि यो योजना लागू गर्नुपर्छ भनेर आमरूपमा समेत आवाज उठिरहेको छ । तर, राजनीतिक रूपमा केवल वाचा गर्ने काम मात्रै हुने गरेको छ । 

पुरानै प्रवृत्तिमा नयाँ सरकार 

वाचा गर्ने, तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति पुरानै हो । विगतका सरकारले पनि अनावश्यक संरचना हटाउने योजना ल्याएका थिए । 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३मा अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणा तत्कालीन सरकारले गरेको थियो ।

१९ वैशाख २०८२मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा तत्कालीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक संरचना, गाभ्ने, खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, यो योजना कार्यान्वयनमा आएन । 

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२को नीति तथा कार्यक्रममा त बन्द तथा खारेज गर्ने सरकारी निकायको सम्पत्ति र जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय समेत थियो ।

त्यसबेला भनिएको थियो, ‘असान्दर्भिक, कार्यमा दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका सरकारी कार्यालय, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा खारेज गरिनेछ । यस्ता निकायको सम्पत्ति र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्‍यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।,’ तथापि, यो नीति लागू हुन सकेन । 

परिणाममा चालु खर्च कम गर्न सकिने विषय अलपत्र छ । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको निष्कर्षअनुसार अति आवश्यक संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाएर अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न सके चालु खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिन्छ ।

एक खर्ब बढी बच्ने आकलन

२०७५ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालका अनुसार विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने एक खर्ब बढी राज्यको रकम बचत हुनेछ ।

‘जे–जस्ता समिति छन् । राजनीतीकरण गरेर जोगाइएको छ । त्यस्ता अधिकांश खारेज गर्नुपर्छ । यसो गरेपछि करिब एक खर्ब जोगाड हुन्छ,’ उनले एक टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘अनुत्पादक खर्च, दोहोरो, तेहेरो खर्च हुने अवस्था नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ 

खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार विकास ऐन तथा विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी देशभर २१५ वटा निकाय छन् । यसमध्ये १० वटाजति निकाय मात्रै खारेज भएका छन् भने बाँकी क्रियाशील छन् ।

आयोगको निष्कर्षअनुसार क्रियाशील २०५ वटा निकायमध्ये ३८ वटा निकाय पूर्ण खारेज गर्नुपर्ने खालका छन् । ४८ वटा हस्तान्तरण गरेर खारेज गर्नुपर्ने र १८ वटा अर्कोसँग गाभ्न मिल्ने प्रवृत्तिका छन् । यसो गरिए बाँकी १०० वटा जति निकाय संघीय सरकारमातहत रहन्छन् । यसबारे पनि संघीय सरकारले निर्णय गरेर एकीकृत गर्ने वा वैकल्पिक प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाका छन् ।