काठमाडौं : २१ फागुनको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको एक महिना नाघ्यो । १२ चैत २०८२मा सांसदहरूले शपथ लिएका थिए । संसद्को पहिलो अधिवेशन १९ चैत २०८२ देखि २७ चैत २०८२ सम्म चल्यो । 

सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । 

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरू स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउनुपर्ने लबिइङमा छन् । संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको यही वैशाख १ गतेको बैठकले यसको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । 

पूर्वसभामुखको सुझाव, सांसदको दबाब, कानुन मन्त्रालयको सिफारिस र मागपछि स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने निर्णय भएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस सरकारले सहजै स्वीकार गरेन ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै चासो देखाएपछि यो विषय अन्योलमा परेको हो ।

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले २७५ जना सांसदले नै स्वकीय सचिव चाहिन्छ भनेर लिखित माग गर्नुपर्ने विषय अगाडि सारेको थियो । यो विषयमा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भयो । विपक्षी दलहरूले सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यो स्वीकार हुने तर माग गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान लिए ।

यसपछि विकल्पका रूपमा संसदीय दलले माग गर्ने विषय अगाडि बढेको छ । संसदीय दलहरूले सांसदका लागि स्वकीय सचिव चाहिन्छ भनेर माग गरेको खण्डमा यो विषय अगाडि बढ्न सक्दछ । यदि दलहरू यस निम्ति तयार भएनन् भने के गर्ने भन्ने विषयको विकल्प खोजिएको छैन । 

अर्थात्, यो वा त्यो नाममा संघीय संसद्को एउटा अधिवेशन सकिएर अर्को अधिवेशन सुरु हुने बेला भइसक्दासमेत सांसदका स्वकीय सचिवको पद के हुन्छ भन्ने विषय निक्र्योलमा पुगेको छैन । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो अन्तरिम सरकारले गत असोज ५ गते सांसदका स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसदका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिएको थियो । 

त्यसबेला तत्कालीन सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो । 

तत्कालीन सरकारले खर्च कटौतीअन्तर्गत स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेपछि संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । नयाँ निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूले भने स्वकीय सचिवका लागि दबाब बढाएका छन् । तर, यसबारे कानुनी र व्यावहारिक दुवै कोणबाट ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।