ललितपुर : ‘मानव अधिकार संरक्षणका लागि अभियन्ताकारूपमा युवा’भन्ने नारासहित प्रथम युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन २०८३ ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका लागि युवाको सशक्त भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुबीकुमारीले सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । 
उनले युवाहरूको सक्रियता र नेतृत्वले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै मधेश क्षेत्रमा विद्यमान दाइजो प्रथा, महिला अधिकार र बेरोजगारीजस्ता मुद्दामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), रोयम नेपाल, डिजिटल राइट्स नेपाल, भिजिबल इम्प्याक्ट तथा राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालको संयुक्त आयोजनामा वैशाख १८ र १९ गते सम्पन्न सम्मेलनमा देशभरका ७७ जिल्लाबाट २ सय १० जना युवा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको सभाध्यक्षता इन्सेक तथा फोरम एशियाका अध्यक्ष विजयराज गौतमले गरेका थिए । 

कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ पछि नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गर्दै कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर रहेको बताए । 

उनले अधिकार केवल आफूका लागि नभई अरूका लागि पनि खोजिनुपर्ने भन्दै राज्यका निकायहरूले नागरिकलाई सेवाग्राहीभन्दा कार्यकर्ताका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । साथै, लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै युवाहरूलाई सक्रिय खबरदारी गर्न आह्वान गरे । 

राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले सरकारी तहबाट तयार गरिएको युवा विकाससम्बन्धी कार्ययोजना ‘युथ भिजन’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी प्रयासले सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । 

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलका अनुसार सम्मेलनमा नेपालको समग्र मानव अधिकार अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीले भोगिरहेका समस्या, यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अधिकार, युवा आन्दोलनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

१८ बुँदे घोषणापत्रमा विभिन्न समसामयिक मुद्दाहरूलाई समेटिएको छ । घोषणापत्रले भदौ २३–२४ मा भएको युवा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रभावित समुदायको मानवअधिकारमैत्री पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेको विभेद, अन्तरजातीय विवाहमा देखिएका समस्या र हिंसाका घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाहरूको वैदेशिक पलायन बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको अधिकार संरक्षणका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट विशेषगरी हिमाली क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि जलवायु न्यायमा आधारित ठोस नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा, साइबर स्पेसमा बढ्दो दुरुपयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सङ्कुचन र सिभिक स्पेस खुम्चिँदै गएको अवस्थाप्रति सम्मेलनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साथै, मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन निर्माण, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अति सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ । युवा अधिकारका लागि रोजगारी, सीप, पूँजी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्रले बालविवाह, छाउपडी, दाइजो प्रथा, मानव बेचबिखन, लागूऔषध दुव्र्यसनजस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि जोड दिएको छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै विशेषगरी कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यसैगरी, संविधान संशोधन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा पछाडि पारिएका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले विशेष जोड दिएको छ ।

समग्रमा, सम्मेलनले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि युवाहरूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउँदै राज्यका सबै तहलाई घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ ।