काठमाडौं : सभापति चयन भएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । कारण– गृह मन्त्रालयको समेत नेतृत्व आफैं सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले समय नदिनु । 

सोमबार समितिले बैठक राखेको थियो । जहाँ समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी दिनमा समितिले काम गर्न सक्ने विषय तथा एजेन्डाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो ।

संसदीय समितिको बैठक बस्नका लागि मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पर्दछ । यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि यही समितिको हो । 

यदि यो समितिको बैठक बस्न प¥यो भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र संघीय मामिलामन्त्रीमध्ये एकजना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । तीनवटै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीलाई पठाउन पनि सक्छन् । तर, सांसदका प्रश्नको सामना गर्न सरकार तयार नहुँदा यो समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । 

सम्बन्धित मन्त्रीले समय नदिएकै कारण प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । 

यही वैशाख १६ गते यो समितिले बैठक राखेको थियो । जहाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था, समस्या तथा चुनौती र आगामी  कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र विविध विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले समय नदिँदा समितिको बैठक बस्न सकेन । 

अन्य समितिहरूको हालत पनि यस्तै छ । गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाले २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति पाए । तर, सम्बन्धित मन्त्रीको समय नपाएका कारण संसदीय समितिका बैठक बस्न सकिरहेका छैनन् । 

यदाकदा बसेका संसदीय समितिको बैठकमा पुगेका मन्त्रीसमेत सांसदहरूका प्रश्नबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको कार्यसूची समितिको कार्यक्षेत्रबारे प्रारम्भिक छलफल र विविध विषयमा छलफल गर्ने थियो । त्यसअगाडि समिति बैठकमा समितिले विगतमा गरेका कामकारबाहीको जानकारी र आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरण थियो ।

प्रस्तुतीकरण र सांसदहरूले छलफलमा राखेका विषयलाई मिहीन ढंगले सुनेकी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ नै दिइनन् । 

सांसदहरूले आगामी दिनमा समितिको एजेन्डा के हुन्छ र सरकारको पोजिसन के हुन्छ भनेर राखेको जिज्ञासाका विषयमा जवाफ दिन मानिनन् । बरु एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर विषय उठाएको भन्दै कड्किइन् । 

कार्यपालिकामा फरक–फरक मन्त्रालय भएजस्तै संसद्मा छलफल गर्न पनि फरक–फरक संसदीय समिति रहेको स्मरण गराउँदै उनले कुन विषय कहाँ उठाउने भन्ने ज्ञान सांसदहरूमा हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरूले पुनर्स्थापना वा स्थान्तरणको स्पष्ट योजनाबिना किन सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको ?, संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर किन अध्यादेश ल्याएको ?लगायत प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सबै कुरा एकै ठाउँमा हुँदैन । क्षेत्राधिकारअनुसारको विषय उठ्दा सहज हुन्छ । समितिको बैठकमा कार्यसूचीबाहिरका प्रश्नको औचित्य रहन्न ।’ 

यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थमन्त्रीले दिने भनेर उनी पन्छिइन् । 

एजेन्डाकेन्द्रित भएर प्रश्न उठ्दा स्पष्टसँग जवाफ आउने उनले बताइन् । सांसदहरूले विषयकेन्द्रित भएर छलफल गरे मात्रै सरकार त्यसको जवाफ दिन बाध्य हुने उनको जिकिर छ ।

‘सरकार तपाईंहरूले उठाएको हरेक विषयमा संवेदनशील छ । तर यहाँ उठान भएका विषयवस्तुहरू एउटा फ्रेममा बसेर उठान गरियो भने यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताका चासोका विषयलाई कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नु हो । संसद्को नियममा रहेर काम गरौं, जसले गर्दा काम प्रभावकारी बनाउन सकियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अर्थात्, मन्त्रीबाट सांसदका प्रश्नको जवाफ आएन । बरु किन प्रश्न गरेको ? प्रश्न गर्ने थलो कहाँ हो ? भनेर प्रतिप्रश्न गरिन् । 

अध्यादेशको विषयमा आइतबार मन्त्री गौतमले नै सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्टीकरण दिएकी थिइन् । सोमबार अध्यादेशकै विषय संसदीय समितिमा उठ्दा भने उनी कड्किएकी हुन् ।