काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै न्यायालयमा तरंग आएको छ । रोलक्रम भंग हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल मात्र होइन, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल पनि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने छैनन् । 

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व क्रमभंग गरिँदा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको स्थिति पैदा गरेको छ । कार्यपालिका–न्यायपालिका द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले शनिबार भावुक मन्तव्य दिएकी छिन् । सो मन्तव्यले पनि सिंहदरबार र रामशाहपथ आमनेसामने हुने संकेत गरेको छ । 

‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिँदैन,’ उनले सिफारिसलाई संकेत गर्दै भनिन्, ‘संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानका विरुद्ध गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ 

मल्ल त्यतिमा रोकिइनन् । आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध लडाइँ लडेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो लडाइँ अझै बाँकी नै रहेको बताइन् । ‘म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्,’ मल्लले भनिन्, ‘म डर र भयबाट मुक्त भइ अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।’ 

कार्यपालिका–न्यायपालिका आमनेसामने हुँदा सर्वोच्च प्रशासन सकसमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध शुक्रबार रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा ठुलै मतभिन्नता देखियो । केही अधिवक्ताहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । ती रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले लामै समय आनाकानी गरिरह्यो । त्यसप्रति कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले असन्तुष्टि मात्र जनाइन् । उनले रजिस्ट्रारलाई कार्यकक्षमै बोलाएर तत्काल दर्ता अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । ‘आजसम्म म कामु प्रधानन्यायाधीश हुँ । भोलि मनोज श्रीमान् आएपछि उहाँले भनेको मान्नू । अहिले मैले भनेको मान्नू’ उनको भनाइ उृद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो । तैपनि, तीन रिटहरू दरपिट भए भने अरू सात निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै होल्ड गरियो । 

सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीश पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको विपक्षमा छन् । त्यसले विधि र परम्परा मिचेको उनीहरूको टिप्पणी छ । शुक्रबार बिहान फुलकोर्ट बसेको थियो । अधिकांश न्यायाधीशले परिषद्को सिफारिसलाई अनपेक्षित भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका शर्मा पनि उपस्थित थिए । तर, उनी केही नबोलेरै निस्किएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी भने खुलेरै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको पक्षमा उभिए । 

संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाखको बैठकबाट शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्योटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड राखेका भन्दै शर्माको कार्यक्षमतालाई आधार बनाएको दाबी गरेको छ । सचिवालयले २०७५ साउनदेखि २०८१ असारसम्मको मुद्दा फछ्र्योटको विवरणै सार्वजनिक गरेको छ । सो विवरणअनुसार शर्माले सबैभन्दा धेरै आठ हजार ७२ मुद्दा फछ्र्योट गरेको देखिन्छ । जबकि संवैधानिक परिषद्सम्मको आकडामा उनले हरि फुयाँल र तिलकुमार श्रेष्ठभन्दा कम मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको आधार कमजोर देखिन्छ ।  

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले इतिहासमै पहिलो विद्यावारिधि प्रधानन्यायाधीश हुन लागेको भनिरहँदा उनको सार्वजनिक बौद्धिक उपस्थिति निकै साघुँरो देखिन्छ । ठुला संवैधानिक विवादमा फैसला मुखरित क्षमताका आधारमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लभन्दा कुनै पनि दृष्टिले अब्बल देखिँदैनन् । बरु मल्लमाथि जे आरोप छ, त्योभन्दा गम्भीर आरोप उनीमाथि छ । 

मल्ल २०६४मा नेकपा एमालेबाट संविधानसभा सभासद् भएकाले उनको राजनीतिक निकटतामाथि रास्वपा सरकारले शंका गरेको देखिन्छ । सोही कारण उनको सट्टा शर्मालाई अघि सारिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको दाबी छ । सिफारिस गरिएका न्यायाधीश शर्मा २०७० सालमा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी नेतृत्वलाई आभार व्यक्त गर्न एमालेको मुख्यालय बल्खु नै पुगेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा तोडिएकोप्रति नेपाल बार एसोसिएसन पनि विरोधमा छ । बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले अध्यादेश ल्याएर सोमार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउन खोजिएको बताए । ‘नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको नेपाल बार एसोसिएसन सदैव विरोध गर्दछ,’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘जारी अध्यादेश र सोमार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन ।’

त्यसो त, आह्वान गरिसकेको संसद् स्थगित गरेर आठ अध्यादेशमार्फत सयौं कानुन संशोधन गर्ने लख धेरैले काटिसकेका थिए, सरकार फरक बाटो हिँड्दै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रोकिएनन् । दोहो¥याएर पठाएपछि शीतल निवास अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भयो । 

यसरी ल्याइएको अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक परिषद्मा आफूले चाहेका जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने भएका छन् । न्यायालयको नेतृत्वमा क्रमभंग गर्ने निर्णय पनि सोही अध्यादेशको बलमा गरिएको छ ।