काठमाडौं : सरकारले रूपान्तरणकारी नीति भनेर गरेका तीन महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई ब्रेक लगाइदिएको छ । 

निजामती कर्मचारी दलइीकरण भएको भनेर सरकारले निजामती कर्मचारीमा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई नै खारेज गरिदियो । यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ ।

पुराना राजनीतिक दलको राजनीतिक जराको रूपमा रहेको विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पनि तत्काललाई रोकिएको छ ।

सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । योसँगै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा ब्रेक लागेको छ । 

सरकारले चालेको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो– सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने अभियान । यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ र भनेको छ– अब सुकुम्वासी बस्तीलगायत कहीँ कतै भत्काउने काम नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू ।’

सरकारले अघि बढाएका यी तीन महत्वपूर्ण निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतबाट भएका पछिल्ला यी आदेशसँगै सरकारले प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक प्रभाव नियन्त्रण र सार्वजनिक व्यवस्थापनका नाममा अघि सारेका कदम संविधानसम्मत छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न थप पेचिला बनेका छन् । यस्तो बहस गरेर परीक्षण गर्दै फैसला भने सर्वोच्च अदालत आफैंले दिनेछ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशबाटै विद्यार्थी संगठन खारेज गरिएका थिए । यी अध्यादेश सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ । अब यसउपर संसद्मा थप छलफल हुनेछ । सांसदहरूले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव लगेर बहस गर्नेछन् । 

अर्थात्, एकातिर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्थामा कर्मचारी संगठनहरूका तर्फबाट कानुन व्यावसायीले अदालतमा बहस गर्नेछन् । विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट पनि कानुन व्यावसायीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि प्रभाव बढाउनेछन् । 

अर्कोतिर संसद्मा समेत सरकारको कामलाई लिएर बहस हुनेछ । यसले स्वाभाविक रूपमा समाजमा समेत बहस सिर्जना गर्नेछ । यस्तोमा सरकारले समेत आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाउनेछ । 

सरकारले निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेज गरेको बताउँदै आएको छ । कर्मचारी संगठनहरूले भने यो कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठन स्वतन्त्रता र श्रमिक अधिकारविरुद्ध भएको बताउँदै आएका छन् । अब यस्तो तर्कको संवैधानिक र व्यावहारिक पक्षको विवेचना संसद् र सरकारमा हुनेछ । 

सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा सक्रिय विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको पनि पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ बहस छ । सरकारले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने तर्क गरे पनि विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै आएका छन् । 

दुवै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाउँदै विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल लागू नगर्न भनेको छ । यसले पनि अब संसद्, अदालत र समाज सबैतिर बहस सिर्जना गराएको छ । 

कर्मचारी ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनसँगै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानमा पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाइएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । जसमा उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ । अदालतले नयाँ स्थानमा बस्ती हटाउने काम तत्काल रोक्न र विस्थापित भएकाहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर सरकारले बस्ती व्यवस्थित गर्न लागेको तर्क गर्दै आएको छ । यी तर्कको पनि संवैधानिक र कानुनी परीक्षण हुनेछ । 

संविधानले राज्यका तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाले नीतिगत निर्णय गर्ने भए पनि ती निर्णय संविधान, मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियासँग बाझिए अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्दछ ।