काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको दुवै सदनको बैठकमा छलफल भएर अन्तिममा बहुमतले पारित भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिए । विगतमा प्रधानमन्त्री स्वयं नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सरिक हुन्थे । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्थे । तर, यस्तो परम्परा यसपटक प्रधानमन्त्री बालेनले तोडिदिए ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै पनि सांसदका सुझाव सुनेनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ७४ जना सांसद बोले । ३५ जनाले संशोधनको सूचना दर्ता गरेका थिए । त्यसमाथि बोलेका हुन् भने बाँकी ३९ जनाले नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम नसुनेको पहिलोपटक भएको बताउँछन्, कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी । 

उनले रास्वपालाई भनेका छन्, ‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २०४७ सालपछिको एउटा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस्, म तपाईंहरूसँग हार स्वीकार गर्छु ।’  

तर, रास्वपाले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । रास्वपा सांसद विपीनकुमार आचार्यले भनेका छन्, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभंगता ।’

जे–जस्ता तर्क गरे पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नटेरेको बताउँछन्, नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राई । उनले संसद्मा खोजी हुँदा नआउनु भनेको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नटेर्नु भएको बताएका हुन् । 

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै दुवै सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यसक्रममा उनले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उनले बताए । थिति बसाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सुशासन, सार्वजनिक सदाचारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार विकास र मध्यमवर्ग केन्द्रमा राख्दै १५ जेठमा सार्वजनिक हुनेछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सुशासन, डिजिटल सेवा सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । 

सरकारले बजेटका पाँच प्राथमिकतामा कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा सुधार, साना किसान संरक्षण र रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना समावेश गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सुशासन आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी लागु गर्ने भनेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ ।

एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थता अन्त्य गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानमा अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्नेगरी बजेट आउने उनले बताए । त्यसका लागि राज्यका नीति, कानुन र नियामकीय व्यवस्थामा व्यापक पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।