काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको विवाद सोमबार सर्वोच्च अदालत र प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकैसाथ प्रकट भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्व चर्किंदा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश अवज्ञा भएको छ । न्यायालयमा परम्परा र वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएकाविरुद्ध परेका रिट दरपिठ र दरपिठविरुद्धका निवेदन दर्ता नभएपछि मल्लले सोमबार आदेश दिएकी थिइन् । 

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइएको भन्दै उनले सबै रिट निवेदन तथा दरपिठ आदेशउपरको निवेदनसमेत सोमबार १ बजेभित्र दर्ता गरी जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेसीमा चढाउन आदेश दिएकी थिइन् । सो आदेशपछि मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुद्दा फाँटका कर्मचारी कार्यालय छाडेर सम्र्पकविहीन भएका थिए । 

संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते न्यायालयको स्थापित परम्परा र रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण भयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अध्यादेश ल्याएरै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा.मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायपालिकाभित्रै न्यायमूर्तिबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । सिफारिस भएका न्यायाधीश र रोलक्रम मिचिएका न्यायाधीशबीच ‘स्याडो बक्सिङ’ चलिरहेको छ । जसका कारण न्यायालयका नियमित कामसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

रोलक्रम नमिचिएको भए कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने थिइन् । उनको कार्यकालपछि कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल प्रधानन्यायाधीश हुने थिए । तर, रोलक्रममा रहेका तीन न्यायाधीशलाई एकैपटक पन्छाएर न्यायालयको नेतृत्वमा चौथो वरीयताका डा.शर्मालाई ल्याउन खोजियो । न्यायालयको परम्परामा क्रमभंग गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको निर्णयलाई अधिकांश न्यायाधीश र कानुुनव्यवसायीले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपका रूपमा बुझेका छन् । सिफारिसको भोलिपल्टै बसेको फुलकोर्टमा मनोज शर्मा, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माबाहेक सबैजसो न्यायाधीश वरीयता मिचेर गरिएको सिफारिसको विपक्षमा उभिएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि न्यायाधीश शर्मा इजलासमा बस्न छाडेका छन् । तर, उनले सिफारिसविरुद्ध परेका रिट तथा दरपिठविरुद्धका निवेदन अघि नबढाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ । सोही कारण मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुद्दा शाखाका अन्य कर्मचारीहरूले निवेदन दर्ता रोकेको कानुन व्यवसायीको गुनासो छ । ४०भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले रिट दरपिठविरुद्ध निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको गुनासो लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले रिट दर्ताको आदेश दिएकी हुन् । 

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेश दिइन्– ‘सबै रिट निवेदन तथा दरपिठ आदेशउपरको निवेदनसमेत आजै १ बजेभित्र दर्ता गरी भोलि जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेसीमा चढाउनू ।’ 

उनले लिखित आदेशमा केही आधार लिएकी छिन् । पहिलो, कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने भनेकी छिन् । 

अर्को, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका न्यायाधीशकै निर्देशनमा रिट दर्ता रोकिएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधाले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था गरेको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश कार्यान्वयन भएको भए सिफारिसविरुद्ध परेका रिटमाथि मंगलबार बहस हुने थियो । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश शर्मा भने संसदीय सुनुवाइको तयारीमा छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरुद्ध १६ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि छलफल र सर्वोच्चमा सिफारिसविरुद्धको सुनुवाइ सँगसँगै हुने थियो । तर, मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार नै कार्यालय छाडेर हिँडेपछि अब के गर्ने भन्ने स्थितिमा न्यायाधीशहरू पुगेका छन् । 

कार्यपालिका–न्यायापालिका विवाद सोमबार व्यवस्थापिकासमेत पुग्यो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेका रिट र दरपिठविरुद्धका निवेदन दर्ता गरेर मंगलबारको पेसी तोक्न आदेश दिएकोप्रति सत्तारुढ रास्वपा सांसदहरूले विरोध जनाए । रास्वपाका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशले स्वार्थ बाझिने दाबी गरेका छन् । 

संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर उनीहरूले संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिनु गलत अभ्यास भएको भन्दै आपत्ति जनाए । अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपा सांसद न्यौपानेले मल्लको आदेशमाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, वा बृहत् इजलास हो कि, या पूर्ण इजलास हो कि, या संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न ।’ उनले अदालतका आफ्ना मर्यादा एवं सीमा हुने र स्वार्थ बाझिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनलाई आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरे । 

सांसद समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई राजनीति गर्ने भए कोट खोलेर आउन चुनौती दिइन् । कानुन दिवसमा मल्लले दिएको मन्तव्यप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भनिन्, ‘उहाँले लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको छ, कोसँग लडाइँ बाँकी छ ? उहाँ त न्यायमूर्ति हो । उहाँले सरकारसँग लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको हो ? राजनीति गर्न मन भए कोट खोलेर आउनुहोला हामी तयार छौं ।’

रास्वपा सांसदहरू कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खनिएपछि एमालेले प्रतिवाद गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीशको कुनै आदेश वा फैसला र विचाराधीन मुद्दाबारे संसद्मा प्रश्न उठाउन नमिल्ने नियमावली देखाउँदै आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल बार एसोसियसनले कामु प्रधानन्यायाधीशकै आदेश अवज्ञाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बारले आकस्मिक बैठक बसेर रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बार अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको आरोप लगाए । उनले सरकारले उन्माद देखाइरहेको उल्लेख गर्दै सत्तारुढ सांसद्को रवैयाको पनि आलोचना गरे । ‘संसद्मा न्यायाधीशको बारेमा बोल्न संविधानले नै रोकेको छ । तर, एउटा उन्मादसहित छलफल भइरहेको छ । यसले कसैको भलो गर्दैन,’ अध्यक्ष मिश्रले भने ।