काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिन थालेका छन् । बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले आकस्मिक, शून्य र विषय समयमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए ।

सूचना प्रविधिमा विगतमा नसोचिएको उपलब्धि एक वर्षभित्रै हासिल गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । फोरजी, फाइभजीको गुणस्तरको प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा उनले सबै समस्या एकैसाथ समाधान गर्ने गरी अघि बढ्न खोजिरहेको बताए । 

सभामा सांसदहरूले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

बुधबार नै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सभामा आकस्मिक, शून्य र विषय समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गरे । विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षादेखि नेपालमै रोजगारी सिर्जनासम्मका विषयमा सरकारले काम गरिरहेको बताए । 

अर्थात्, बुधबारबाट संसद्मा मन्त्रीहरूले जवाफ दिन थाले । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (शाह)कै खोजी भइरहेका बेला मन्त्रीहरूले भने जवाफ दिन थालेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमावलीको नियम १५मा शून्य र विशेष समयसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सांसदहरूलाई आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि समय दिन सभामुखले शून्य र विशेष समय तोक्न सक्छन् । 

अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठकबीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्यापढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

यसरी सभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २मा छ । 

संघीय संसद्को चालू अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको हो । सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग उठ्न थालेसँगै मन्त्रीहरूले जवाफ दिन थालेका हुन् । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) अब प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । 

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि अध्यक्ष साम्पाङले भने, ‘हामीले निरन्तर विरोध गरेपछि मन्त्रीहरूले जवाफ दिन थाल्नुभएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले पनि सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । हामीले यो माग राखिरहेका छौं ।’ 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसकेलगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६को उपनियम १मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ तर, यस्तो प्रावधान आगामी असार १५ गते सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेको छैन ।

तर, प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनामा एउटा र असार महिनामा अर्को गरी दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । तर, दुवै महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा आएको छैन ।