ललितपुर : ललितपुरबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशसभा सदस्य रघुनाथ महर्जनको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । टिकाभैरवदेखि नख्खु पुलसम्मको करिडोर निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ललितपुरले उनको सम्पत्ति रोक्का गरेको हो ।

जिसस ललितपुरले बागमती प्रदेश सभा सदस्य महर्जनसँगै कृष्णचन्द्र महर्जन र नवराज महर्जनको सम्पत्ति पनि रोक्का गरेको छ । जिससले २०८२ पुस ४ गते मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय ललितपुरलाई पत्र पठाएर उनीहरूको जग्गा रोक्का गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोही दिन मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गरि दिएको जिसस ललितपुरका समन्वय अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले बताए ।

बेल्बासेका अनुसार उनीहरूले हाल २२ लाख ४० हजार ७०० रुपैयाँ पेश्की फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । त्यसमा ब्याजसहित कुल रकम ५३ लाख ७७ हजार ६८० रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकम असुल गर्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
वि.सं. २०६६ सालमा रघुनाथ महर्जनको अध्यक्षतामा ‘टिकाभैरव–नख्खु सडक निर्माण उपभोक्ता समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिको सचिवमा कृष्णचन्द्र महर्जन र कोषाध्यक्षमा नवराज महर्जन रहेका थिए । उक्त समितिले टिकाभैरवदेखि नख्खु पुलसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।

जनप्रतिनिधि विहीन तत्कालिन अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा समिति गठन गरिएको थियो । ठेचोका रघुनाथ महर्जन नेकपा (नेकपा एमाले), चापागाउँका कृष्णचन्द्र महर्जन (नेपाली काङ्ग्रेस) र सुनाकोठीका नवराज महर्जन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सहित २१ जनाको उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो ।

जिसस ललितपुरको आ.व. २०८२/८३, चलानी नं. ३९, मिति २०८२ भदौ १० गते र असोज २७ गते तत्कालीन उपभोक्ता समितिलाई पत्र काटी पेश्की फर्छ्योट गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समितिले २०६७ सालमा लिएको रु. ३४ लाख ४० हजार ७ सयमध्ये रु. २२ लाख ४० हजार ७०० पैसा अहिलेसम्म फछ्यौट नभएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समितिले २०६७ जेठ ४ मा रु. २२ लाख ४० हजार ७ सय र असार १८ गते रु १२ लाख गरी दुई चरणमा ३४ लाख ४० हजार ७ सय पेश्की लिएका थिए । त्यसपछि पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि उपभोक्ता समितिले हालसम्म फर्छ्योट गरेका छैनन् । २०६८ पुस २१ गते च.नं. २०७१ र २०७१ वैशाख ३ गते च.नं. २०६६ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७१ वैशाख ९ गते च.नं.७०३४ बाट उपभोक्ता समितिलाई पेश्की फछ्यौट गर्न पत्रचार गरेको थियो । 

त्यस्तै तत्कालिन जिविसले २०६८ चैत १६ गते च.नं. २१९५ बाट फेश्की फर्छ्योटमा सहयोग गरी दिन हुन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई समेत पत्र पठाएको थियो । पेश्की फछर्योट गर्न २०६८ माघ २१ मा कान्तिपुर र २०७० माघ २७ गते नयाँ पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिए पनि उपभोक्ता समितिले हालसम्म पनि पेश्की फर्छ्योट नगरेको जिससका समन्वय अधिकारी बेल्वासेले जानकारी दिए । अहिलेसम्म पनि उपभोक्ता समिति अटेर गरेर बसिरहेको वेल्वासेको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत २०७० चैत १४ गते पत्र च.नं. ४८३ मार्फत तीन महिनाभित्र पेश्की फछ्यौट गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पत्रको कार्यान्वयन नभएपछि अख्तियारले पुनः २०८२ साल साउन २७ गते अर्को ताकेता पत्र पठाएको जिसस ललितपुरले जनाएको छ । अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि जिससले भन्यो,‘पटक–पटक पत्राचार, सूचना र निर्देशन हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता समितिबाट पेश्की फछ्यौटमा कुनै तदारुकता देखिएन । अतः तत्काल बेरुजु फछर्यौट गर्न उपभोक्ता समितिलाई आग्रह गरिएको छ ।’ 

ललितपुर निर्माण व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष भगिरथ तिमल्सिनाले सार्वजनिक रकमको हिसाब नदिई राजनीति गरिरहनु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार जनताको करबाट बनेको कोषको रकम प्रयोग गरेर पनि जवाफदेही नहुने व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हो । तिमल्सिनाले यस्ता गतिविधिले जनतामा व्यवस्थाप्रतिको निराशा र आक्रोश बढाएको बताए ।

‘नेताले सार्वजनिक स्रोतको सही प्रयोग गर्नुपर्छ । तर राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘यसले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ र व्यवस्था विरोधी शक्तिलाई बल पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।’उनले रघुनाथ महर्जनमाथि राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । साथै, अब जनताले नेताहरूको काम र जिम्मेवारीबारे खुला रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।

२०७२ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, संविधानसभाका सदस्यहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थितिमा भएको बैठकले सो योजनाको मूल्यांकन गर्दा जम्मा रु. १२ लाख ४६ हजार ७८९ मात्र काम मूल्यांकनका लागि योग्य ठहरिएको थियो । बाँकी रकम फछ्यौट नभएको निष्कर्ष त्यतिबेलै निकालिएको थियो । तर सो निष्कर्षपछि पनि कुनै ठोस कारबाही नभएको र योजनाको अवस्था ‘कागजमै अड्किएको’ स्थानीय बताउँछन् । 

उनीहरूका अनुसार सडक आंशिक रूपमा मात्रै बनेको थियो, सडक धेरै ठाउँमा निर्माण अधुरो थियो । सार्वजनिक सम्पत्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अख्तियार, जिल्ला प्रशासन र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि फछ्यौट प्रक्रिया अघि नबढ्दा अब सवाल ‘कसले रोक्यो ?’ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

टिकाभैरवका स्थानीय नमराज खड्काले जनताको करबाट सङ्कलन भएको रकम वर्षौंसम्म दुरुपयोग हुन नहुने बताए । उनका अनुसार यो घटना स्थानीय शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर परीक्षण बनेको छ । ‘अब सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ,’ उनले भने । खड्काले राज्यले कानुनअनुसार छिटो निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यदि उपभोक्ता समिति निर्दोष हो भने त्यसलाई  उसलाई सफाइको अवसर दिनुपर्छ, होइन भने आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्छ,’उनले भने, ‘यस्तो विषयलाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु राम्रो होइन । यसले समाजमा गलत सन्देश जान्छ र खराब अभ्यास बढाउँछ ।’ उनका अनुसार यदि राज्यलाई तिर्न बाँकी दायित्व छ भने त्यसको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले नै लिनुपर्छ ।

कानुनी कारवाहीमा जान्छौंः बेल्वासे

सडक योजनाको लामो समयदेखि फछ्र्योट नभएको पेश्की रकम असुल गर्न जिसस ललितपुर कडाइका साथ अघि बढेको छ । समन्वय अधिकारी हरि नारायण बेल्वासेले ‘पेश्की रकम छाडिने छैन, उठाएरै छाडिन्छ’ भन्दै कानुनी कारबाहीसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् । बेल्वासेका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई पटक–पटक पत्राचार तथा ताकेता गर्दासमेत पेश्की रकम फछ्यौट नगरेकाले जिसस गम्भीर कदम चाल्न बाध्य भएको हो । जिससले २०८२ असोज २७ गते पुनः ताकेता पत्र पठाउँदै १० दिनभित्र बाँकी रकम र व्याजसमेत राजश्वमा दाखिला गर्न अन्तिम म्याद दिएको थियो । सो समयमा पनि दाखिला नगरेकाले उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको जग्गा जमीन रोक्का गरेको हो ।

समन्वय अधिकारी बेल्वासेले भने,‘हामीले पटकपटक सूचना र अवसर दियौं, अब कानुन अनुसार अघि बढ्छौं ।’उनका अनुसार बाँकी रकम फछ्यौट नगरे अदालतमासमेत मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि कानुनी परामर्श थालिएको बताए । यसैबीच उनले कानुनी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसरसँग मुद्दा दर्ताका लागि समन्वय गरि रहेको बताए ।

कानुनी लडाइँ गर्ने सांसद महर्जन

बागतमी प्रदेशसभा सदस्य महर्जनले उपभोक्ता समितिले गरेको १३ किलोमिटर काममध्ये ८ किलोमिटरको मात्रै मूल्यांकन गरिदिएको आरोप लगाए । उनले आफूले उक्त विषयमा ‘क्लिन चिट’ पाइसकेको दाबी गर्दै आवश्यक परे कानुनी लडाइँ लड्ने बताए । अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै रकम तिर्ने उनको भनाइ छ । समितिले ह्युम पाइप राख्नेलगायत अन्य कामको भने मूल्यांकन नगरिदिएको उनको  आरोप छ । समन्वय अधिकारी बेल्बासे आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर बढी अनावश्यक दबाब दिएको सांसद महर्जनको भनाइ छ ।