काठमाडौं : दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने करका कारण सर्वसाधारणको जीवनयापन महँगिँदै गएको छ । खाद्यान्न, कपडा, औषधि, बच्चाका सामान, साइकल र मोटरसाइकलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा उच्च भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्य शुल्क लगाइँदा त्यसको मुख्य भार गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारले व्यहोरिरहेका छन् । 

आयात तथ्यांकले नेपालमा दैनिक उपभोगका वस्तुमा ३० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म कर लागिरहेको देखाउँछ । तर, यति हुँदा पनि सरकारले अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न भने सकेको छैन । बरु बजार मूल्यवृद्धि, कर छली र अनौपचारिक कारोबार बढिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले विभिन्न प्रकारका कर असुल गर्दै आएका छन् । भन्सार महसुल, भ्याट, अन्तःशुल्क, सेवा शुल्क, आयकर र स्थानीय तहका अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडिँदा उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा ठुलो मूल्य तिर्नुपर्छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकले गत चैत मसान्तसम्म १४ खर्ब ९० अर्बको वस्तु आयात भएको देखाउँछ । त्यसबाट ३ खर्ब ६९ अर्बको बढी राजस्व संकलन भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोडको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा बिहीबारसम्म १० खर्ब संकलन भएको देखिन्छ । अब डेढ महिनामा ३० प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल छ । 

चामलमा औसत ११.४ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ भने प्याजमा ११.२ प्रतिशत कर छ । अर्थविद्हरूका अनुसार कृषि उत्पादनमा भारतले ठुलो सहुलियत दिँदा त्यहाँको बजार मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । नेपालमा भने आयातमा उच्च कर र कमजोर कृषि उत्पादनका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ । सोही कारण सीमावर्ती भारतीय बजारबाट उपभोग्य वस्तु ल्याउने गरिन्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा धेरैको सामानमा कर लगाउन थालेको छ । त्यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । 

कपडा र जुत्तामा ६० प्रतिशतसम्म कर

साधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने कपडा र जुत्ता–चप्पलमा पनि उच्च कर लगाइएको छ । कपडा तथा जुत्ता क्षेत्रमा कुल ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुँदा सरकारले १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यसले औसत कर दर ३६ प्रतिशत देखाउँछ ।

सिन्थेटिक टी–सर्टमा ३६.२ प्रतिशत कर लाग्छ भने ट्राउजरमा ३६.१ प्रतिशत कर छ । सारी, लुंगी र धोतीमा २४.७ प्रतिशत कर लागिरहेको छ । सबैभन्दा बढी कर भने साधारण जुत्ता–चप्पलमा देखिन्छ । रबर तथा प्लास्टिकका जुत्तामा ५८.९ प्रतिशत तथा अन्य जुत्तामा ५९ प्रतिशतसम्म कर छ ।

करले बढायो औषधि र अस्पताल उपकरणको मूल्य 

नेपालमा अधिकांश औषधि तथा अस्पताल उपकरण आयात हुन्छन् । त्यसैले करको प्रभाव उपचार खर्चसम्म पुग्छ । औषधिमा औसत १४.६ प्रतिशत, अस्पताल उपकरणमा १४.१ प्रतिशत, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरमा १८.७ प्रतिशत कर छ । ल्याब डाइग्नोस्टिक रिएजेन्टमा १८.४ प्रतिशत तथा एक्स–रे ट्युबमा १८.१ प्रतिशत कर लाग्छ । सिटी स्क्यान मेसिनमा ६.९ प्रतिशत र इसिजी मेसिनमा १२.८ प्रतिशत कर रहेको छ । 

बच्चाका सामानमा पनि भारी कर

शिशु तथा बालबालिकाका लागि आवश्यक वस्तुमा समेत उच्च कर लागिरहेको छ । डायपरमा ३०.१ प्रतिशत, बच्चाको दूधमा ३५.६ प्रतिशत र खेलौनामा ३८.९ प्रतिशत कर रहेको छ । बच्चाको लुगामा पनि ३६ प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्छ । यसले नवजात शिशुको हेरचाह खर्चसमेत महँगो बनाएको अभिभावकहरू बताउँछन् । विशेषगरी मध्यमवर्गीय परिवारले बच्चाको दूध, डायपर र अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमा मात्र ठुलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ ।

साइकल र मोटरसाइकलमा करको चाप

नेपालमा साइकल मुख्यतः मजदुर, विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका नागरिकले प्रयोग गर्छन् । मोटरसाइकल मध्यमवर्गीय परिवारको मुख्य यातायात साधन बनेको छ । तर, यिनै साधनमा उच्च कर लगाइँदा सर्वसाधारणको खर्च बढाएको छ । साइकलमा औसत २३.२ प्रतिशत कर छ । साइकल ट्युबमा २२ प्रतिशत तथा साइकल टायरमा २१.३ प्रतिशत कर लाग्छ ।

मोटरसाइकलमा औसत ३९.८ प्रतिशत कर रहेको छ । मोटरसाइकल पार्टपुर्जामा ३६ प्रतिशत तथा टायरमा ३५.६ प्रतिशत कर छ । इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलमा ३६.१ प्रतिशत र मोपेडमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जबकि, सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मोटरसाइकल धेरै परिवारका लागि आवश्यकता हो, विलासिताको वस्तु होइन ।

उच्च कर लगाएर सरकारले अपेक्षित राजस्वसमेत उठाउन सकेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर राजस्व लक्ष्यको केवल ७७.४९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको थियो । अर्थविद्हरूका अनुसार, करको दर अत्यधिक हुँदा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले कर छल्ने उपाय खोज्न थाल्छन् । त्यसले अनौपचारिक कारोबार बढाउँछ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध आयात तथा अनधिकृत व्यापार बढ्नुको एउटा कारण उच्च कर पनि भएको व्यवसायी बताउँछन् । 

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा खुला सीमा र तस्करीले करका दर घटाउँदैमा राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘बलियो सरकार आएका बेला विकास र समृद्धिको नयाँ फड्को मार्नुपर्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोतबिना त्यो सम्भव छैन । त्यसैले विकास र समृद्धि चाहिने हो भने नागरिकले ‘कर तिर्न तयार छौं’ भन्नुपर्छ ।’ 

पेट्रोलियम पदार्थ, डन्डी, मेसिन, औजार, गाडी, विलासिताका सामानजस्ता १० वस्तुबाट मात्र ९० प्रतिशत राजस्व संकलन गरिने उनी बताउँछन् । पिठो, गहुँ, मकै, आलुजस्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा धेरै कर आयाल निरुत्साहित गर्न लगाएको उल्लेख गर्दै बास्कोटा भन्छन्, ‘स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्धनका लागि पनि केही वस्तुमा अलि बढी कर लगाइएको हो ।’ 

कर घट्दा राजस्व पनि घट्छ ? 

संसारभरिका आर्थिक नीति निर्माताबीच करको दर घटाउँदा राजस्व बढ्छ कि घट्छ भन्ने बहस सधैं हुने गरेको बताउँछन्, चार्टड एकाउन्टेन्ट तेजप्रकाश दीक्षित । सरसर्ती हेर्दा दर घटाउँदा राजस्व घट्नुपर्नेजस्तो देखिए पनि व्यावहारिक अर्थशास्त्र र विभिन्न देशका अभ्यासले त्यस्तो देखाउँदैन । ‘करको दर आवश्यकताभन्दा बढी वा झन्झटिलो छ । त्यसलाई घटाउँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान भई राजस्व संकलन बढ्न सक्छ,’ उनी भन्छन् । यदि कुनै देश अत्यधिक करको चक्रमा फसेको छ भने कर घटाउनले श्रम र पुँजीको प्रतिफल बढ्ने, कर छली घट्ने तथा लुकाइएको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने हुँदा करको दायरा फराकिलो भई राजस्व वृद्धि हुने दीक्षित बताउँछन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको अनुभव हेरौं । सन् २०१९मा संस्थागत आयकर कर केही सर्तसहित ३० बाट २२ प्रतिशतमा झारियो । नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि १५ प्रतिशत कर कायम गरियो । त्यस्तै, २०२५मा व्यक्तिगत आयकरमा १२ लाख र तलबी आयमा १२ लाख ७५ हजारसम्म आयकर नलिने नीति लिइयो । साथै वस्तु तथा सेवा करअन्तर्गत ३७५ भन्दा बढी सामानको दर २८ र १२ प्रतिशत रहेको समानमा दर कटौती गरी क्रमशः १२ र ५ प्रतिशतमा झारियो । सुरुमा राजस्व घट्ने अनुमान गरिए पनि व्यावसायिक सहजताका कारण करदाता बढेर २०२५/२६ सम्म कुल प्रत्यक्ष कर संकलन २५.२ लाख करोड भारु र मासिक जिएसटी संकलन २ लाख करोड भारुको ऐतिहासिक उचाइतर्फ अघि बढेको छ । 

त्यसैगरी, सन् २००१मा रसियाले ३० प्रतिशतसम्मको प्रोग्रेसिभ आयकर खारेज गरी १३ प्रतिशतको ‘फ्ल्याट ट्याक्स’ लागू गर्दा पहिलो वर्षमै व्यक्तिगत आयकर संकलन २६ प्रतिशतले बढ्यो र दुई वर्षभित्रै दोब्बर भयो । केही सुधारसहित अहिले पनि रसियामा १३ देखि २२ प्रतिशतसम्म मात्र आयकर रहेको छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि सन् २०१७को ‘ट्याक्स कट्स एन्ड जब्स एक्ट’मार्फत संघीय कर्पोरेट कर ३५ बाट २१ प्रतिशतमा झार्दा विदेशमा थन्किएको मुनाफा स्वदेश फर्कियो । सन् २०२१ सम्ममा कर्पोरेट कर संकलन ऐतिहासिक ४२५ अर्ब डलर पुग्यो । 

चार्टड एकाउन्टेन्ट दीक्षित भारत, रसिया र अमेरिकाका अभ्यासले करको दर उच्च राखेर संकुचित दायराबाट धेरै असुल गर्नुभन्दा दर व्यावहारिक बनाएर फराकिलो दायराबाट सहज रूपमा संकलन गर्नु प्रभावकारी हुने देखिएको बताउँछन् । ‘अनौपचारिक क्षेत्र ठुलो भएको नेपालका लागि पनि करको दायरा विस्तार र दिगो राजस्व वृद्धिको अचूक बाटो यही हुनसक्छ,’ उनले भने ।