काठमाडौं : सरकार बनेको दुई महिना चार दिनपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पहिलोपटक आइतबार संसद्‍मा बोले । न पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम, न पूर्वतयारी । उनले बोल्नका लागि हात उठाए र उठि पनि हाले । बालेनको यो शैलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डिपी अर्याललाई समेत अलमलमा पार्‍यो । छोटो परामर्श गरेर उनले आकस्मिक रुपमै प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर सुरु गरे ।

संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी हुन थालेको धेरै भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षी दलहरूले विरोध र अवरोध गर्दै आएका थिए । सभामुख आफैंले आग्रह गर्दासमेत संसद्‍मा आउन र सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिन नमानेका बालेन आइतबार अनपेक्षित रूपमा प्रस्तुत भए । संसद् नियमावलीका प्रक्रिया र परम्परा भत्काउँदै सरप्राइजकै रुपमा सही, उनी बोले । 

प्रधानमन्त्री बालेनको पहिलो सम्बोधन विवादरहित भने हुन सकेन । भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्तिले उनी विवादमा परेका छन् । कालापानी लिपुलेकबारे सांसद्ले सोधेको एक प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरैठाउँमा मिचेको रहेछ । मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ ।’ 

संसद्कै रोस्टमबाटै आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अपरिपक्व त छ नै, गैरजिम्मेवारसमेत छ । सीमाविद् एवं नेपाल–भारत कूटनीतिका जानकारलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी आएको प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालले कतै पनि भारतीय भूमि नमिचेको बताउँछन् । उनका अनुसार, पर्साको सिर्सिया खोलामा धार परिवर्तनले दुबैतर्फका किसान एकअर्काको जमिनमा खेती लगाएको बाहेक ठुलो समस्या देखिँदैन । त्यसलाई ‘क्रस होल्डिङ अकोपेसन’ भनिन्छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले भनेझैं सीमा मिचिएको भन्न नमिल्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । 

सीमाविद्हरूका अनुसार, नेपाल भारतबीच १८८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । नेपालका २७ जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानीको ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर र सुस्ताको १४५ वर्गकिलोमिटर जमिन अतिक्रमण गरेको सरकारी तथ्यले देखाउँछ । तर प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वभौम संसद्‍मै उभिएर भारतलाई बल पुग्नेगरी नेपालले भूमि मिचेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

नेपालले भारतीय भूमि मिचेको हुँदो हो त भारतीय पक्षबाट कुनै वार्ता वा छलफलमा यो विषय पक्कै उठ्थ्यो । भारतका लागि नेपालका दुई पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य र दीपकुमार उपाध्यायको अनुभवमा अहिलेसम्म यो विषय कहिल्यै उठेको छैन । नेपाल–भारत समस्या समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को अध्ययनमा पनि त्यस्तो कुनै समस्या औंल्याइएको छैन । भारतीय प्रतिनिधित्वसमेत रहेको इपीजीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कापापानी र सुस्ताबाहेक अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको उल्लेख गरेको थियो । प्रबुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका पूर्वराजदूत आचार्य प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको बताउँछन् ।

विगतमा गरिएका कुनै पनि अध्ययनमा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको नभेटिएको पूर्वराजदूत उपाध्याय बताउँछन् । यसबारे भारतले कतै दाबी गरेको रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो कहिल्यै नसुनिएको कुरा हो । यस्ता कुरामा प्रधानमन्त्री जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्‍मा गरेको पहिलो सम्बोधनले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई अझै गिजोल्ने अर्को विषय दुई देशको विवादमा ब्रिटिसलाई तान्नु पनि हो । नेपालले दक्षिणी सीमासम्बन्धी सुघौली सम्झौता भारतलाई उपनिवेश बनाएको ब्रिटिशसँग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेनले सीमा विवादबारे इंग्लयान्डलाई पनि जानकारी गराएको बताएर समस्यालाई त्रिपक्षीय बनाएका छन् । सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा निस्कनु ठिकअघि आएको उनको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । 

संसद्लाई बाइपास गरेको आरोप लागिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन गरे पनि विपक्षीको विरोध रोकिएको छैन । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन संसद् नियमावली मिचेर छापामार शैलीमा आएको आरोप लगाएका छन् । संसद् नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिनअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितमा नभएको र बिना आधार प्रमाण आएको भन्दै विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायतले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री भएपछि भारतकै बार्गेनिङ पावर बढाउने गरी अभिव्यक्ति दिने बालेन तिनै नेता हुन्, जो काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसेका थिए । तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनको अडान फेरिएको छ । बालेनको अभिव्यक्ति सीमाको संवेदनशिलता, कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले पूर्णत: गलत छ । सार्वभौम संसद्‍मा उभिएर उनले राष्ट्रिय अडानलाई नै कमजोर पार्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । प्रधानमनत्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सच्याउन्, देशवासीसँग माफी मागुन् ।