काठमाडौं : सरकार बनेको दुई महिना चार दिनपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलोपटक आइतबार संसद्को रोस्ट्रमबाट बोले । न पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम, न पूर्वतयारी । उनले बोल्नका लागि समय मागेर हात उठाए र उठिहाले । बालेनको यो शैलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डिपी अर्याललाई समेत अलमलमा पा¥यो । छोटो परामर्श गरेर उनले आकस्मिक रूपमै प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर गराए । 

संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी हुन थालेको धेरै भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षी दलहरूले विरोध र अवरोध गर्दै आएका थिए । सभामुख आफैंले आग्रह गर्दासमेत संसद्मा आउन र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन नमानेका बालेन आइतबार भने अनपेक्षित रूपमा प्रस्तुत भए । संसद् नियमावलीका प्रक्रिया र परम्परा भत्काउँदै सरप्राइजकै रूपमा उनी पहिलोपटक बोले । 

प्रधानमन्त्री बालेनको पहिलो सम्बोधन विवादरहित भने हुन सकेन । भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्तिले उनी विवादमा परेका छन् । कालापानी–लिपुलेकबारे सांसदले सोधेको एक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ ।’ 

संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीले अप्रमाणित विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व एवं गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सीमाविद् एवं नेपाल–भारत कूटनीतिका जानकारसमेत आपत्तिजनक भनिरहेका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालले क्तै पनि भारतीय भूमि नमिचेको बताउँछन् । उनका अनुसार, पर्साको सिर्सिया खोलामा धार परिवर्तनले दुवैतर्फका किसान एकअर्काको जमिनमा खेती लगाएको बाहेक ठुलो समस्या देखिँदैन । ‘क्रस होल्डिङ अकोपेसन’ भनिने यस्ता भोगचलनबाहेक प्रधानमन्त्रीले भनेझंै सीमा मिचिएको भन्न नमिल्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । 

सीमाविद्हरूका अनुसार, नेपाल भारतबीच १८८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । नेपालका २७ जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानीको ३७२ वर्गकिलोमिटर र सुस्ताको १४५ वर्गकिलोमिटर जमिन अतिक्रमण गरेको सरकारी तथ्यले देखाउँछ । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सार्वभौम संसद्मै उभिएर भारतलाई बल पुग्नेगरी नेपालले भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिनुलाई उनको अपरिपक्वता मानिएको छ ।  

नेपालले भारतीय भूमि मिचेकोबारे भारतीय पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै वार्ता वा छलफलमा यो विषय उठाएका छैनन् । भारतका लागि नेपालका दुई पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र दीपकुमार उपाध्यायको अनुभवमा यो विषय कहिल्यै उठेको छैन । नेपाल–भारत समस्या समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को अध्ययनमा पनि त्यस्तो कुनै समस्या औंल्याइएको थिएन । भारतीय प्रतिनिधित्वसमेत रहेको इपिजीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताबाहेक अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको उल्लेख गरेको थियो । प्रबुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका पूर्वराजदूत आचार्य प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको बताउँछन् ।  

पूर्वराजदूत उपाध्याय पनि विगतमा गरिएका कुनै पनि अध्ययनमा नेपालले भारतीय भूमि मिचेको नभेटिएको बताउँछन् । यसबारे भारतले क्तै दाबी गरेको रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो कहिल्यै नसुनिएको कुरा हो । यस्ता कुरामा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा गरेको पहिलो सम्बोधनले नेपाल–भारत सीमा विवादमा ब्रिटिसलाई तानेको छ । नेपालले दक्षिणी सीमासम्बन्धी सुगौली सन्धि भारतसँग नभई उसलाई उपनिवेश बनाएको ब्रिटिससँग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवादबारे ‘इंग्ल्यान्डलाई पनि जानकारी गराएको’ बताएर समस्यालाई त्रिपक्षीय बनाएका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा निस्कनु ठिकअघि आएको छ । यसलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । 

संसद्लाई बाइपास गरेको आरोप लागिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन गरे पनि विपक्षीको विरोध भने रोकिएको छैन । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन संसद् नियमावली मिचेर छापामार शैलीमा आएको आरोप लगाएका छन् । संसद् नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिनअघि प्रश्न दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत विनाआधार प्रमाण आएको भन्दै विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायतले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री भएपछि भारतकै बार्गेनिङ पावर बढाउनेगरी अभिव्यक्ति दिने बालेन तिनै नेता हुन्, जसले काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि उनको अडान फेरिएको छ । बालेनको अभिव्यक्ति सीमाको संवेदनशीलता, कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले गलत भएको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् । सार्वभौम संसद्मा उभिएर उनले राष्ट्रिय अडानलाई नै कमजोर पार्ने दुष्प्रयास गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । राजनीतिक एवं कूटनीतिक वृत्तबाट प्रधानमन्त्रीलाई गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सच्याउन देशबासीसँग माफी माग्न आग्रह गरिएको छ । युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले उनको अभिव्यक्तिविरुद्ध आइतबारैदेखि विरोध प्रदर्शन थालेका छन् ।   

परराष्ट्रको स्पष्टीकरण : बालेनको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित

प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार (क्रस बोर्डर अकुपेसन)सँग सम्बन्धित रहेको प्रस्टीकरण दिएको छ । 

नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स बाउन्ड्री सिद्धान्त अवलम्बन गरेका कारण क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । 

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको पनि परराष्ट्रको दाबी छ । ‘लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । 

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्नसक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्नसक्ने देखाएको कुरालाई नै प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको उसको प्रस्टीकरण छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले भनेझैं नेपालले भारतीय भूमि मिचेकोबारे भने केही भनिएको छैन ।