काठमाडौं : संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सभामुखले ‘अतिरिक्त’ अधिकार पाउने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ पारित भएको छ । तर, त्यस्तो अधिकार कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय प्रस्ट गरिएको छैन । 

आइतबार प्रतिनिधिसभाले नियमावली पारित गएको हो । उक्त नियमावलीको नियम १४०मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यसको उपनियम ११मा भनिएको छ, ‘सभा (प्रतिनिधिसभा) द्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’

यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९मा थिएन । यो थप भएको नियमको प्रयोग सभामुखबाट कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा नियमावली मौन रहेको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त हुँदा तीनवटा अवस्था देखिन सक्छ ।

पहिलो : विधेयक संशोधनसहित पारित भएर आउन सक्दछ । 

दोस्रो : विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भएर आउन सक्दछ । 

तेस्रो : विधेयक फेल भएर आउन सक्दछ । 

विधेयक पारित भएर फर्किंदा राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएर आएको हुन्छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन विधेयक फेल भएर प्रतिनिधिसभामा फर्किएको अवस्थामा सभामुखको भूमिका खोजिएको वा होइन भन्नेबारे नियमावलीमा प्रस्ट केही भनिएको छैन । 

प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक पास हुँदा कति मत परेको थियो र राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो विधेयकमा कति मत पर्‍यो भनेर सभामुखले हेर्ने र संघीय संसद्अन्तर्गतका दुवै सदनमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ पुगे÷नपुगेको ख्याल गरेर दुईतिहाइ पुगेको भए प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने भनिएको हो कि भन्ने शंका विपक्षी दलहरूको छ । 

अर्थात्, राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन विधेयक फेल भए पनि अघि बढाउन सकिन्छ कि भनेर सत्तारुढ रास्वपाले वैकल्पिक उपाय खोजेको हुन सक्ने विपक्षी दलहरूको आशंका छ । 

कतिपयले राष्ट्रिय सभाले संविधान संशोधन विधेयक फेल गरिदिए संयुक्त सदन बस्न सक्ने परिकल्पना गरिएको समेत दाबी गरेका छन् । यस विषयमा ११ जेठमा मिडियाहरूसँग कुरा गर्दै नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य मधु चौलागाईंले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन विधेयक कुनै एउटा सदनबाट अस्वीकृत भयो भने संयुक्त सदन बसेर हेरौं न भनेर यो राखिएको हो । संयुक्त सदनको दुईतिहाइबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक कुरा नै हो ।’

तर, नियमावलीमा संयुक्त सदन बसेर निर्णय लिने भनेर प्रस्ट भनिएको छैन । यस्तोमा संयुक्त बैठक बस्न सक्ने कानुनी आधार दिएको देखिँदैन । 

किनभने, संयुक्त सदन बस्न सक्ने अवस्था र त्यहाँ पुग्ने विषयमा संविधानमा छुट्टै धारा छ । संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त सदनमा जान सक्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन । 

संविधानको धारा ११०मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि छ । धारा १११मा विधेयक पारित गर्ने विधि छ । संविधानको धारा १११को उपधारा ९मा विधेयक संयुक्त सदनमा जाने अवस्था र प्रक्रिया छ । 

यसभन्दा अलग्गै रूपमा संविधान संविधान विधेयकको प्रक्रियालाई संविधानको धारा २७४मा राखिएको छ । 

धारा २७४को उपधारा ८मा प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

अर्थात्, संविधानतः संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । 

जबकि, संविधान संशोधनबाहेकका विधेयक सभामा उपस्थित संख्याको बहुमतले पारित गर्न सक्दछ । सभाको बैठक बस्न गणपुरक संख्या एकचौथाइ सदस्य भए पुग्छ । केही गरी एकचौथाइ सदस्य उपस्थित भएर सभा बसेको छ र विधेयक निर्णयार्थ पेस भएको छ भने त्यही एकचौथाइ सदस्यको बहुमतले विधेयक पारित गर्न सक्दछ । 

तर, संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर नयाँ नियमावलीमा दुवै सदनको सम्पूर्ण संख्याको दुईतिहाइ बहुमत पुगे÷नपुगेको हेर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । यसको आशय, आवश्यकता र विधिबारे प्रस्ट गरिएको छैन ।