काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा छन् । सोमबार नयाँदिल्ली पुगेका लामिछानेले मंगलबार राजनीतिक भेटघाट गरे । 

सभापति लामिछानेसँग भेटेपछि भारतीय जनता पार्टीका पार्टी अध्यक्ष नीतिन नवीनले अर्थपूर्ण भेट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा भएको भेटपछि अध्यक्ष नवीनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भाजपा र रास्वपाबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा सार्थक छलफल भयो ।’

उनका अनुसार भेटमा आफूहरू भाजपाको शीर्ष तहदेखि तल्लो तहसम्मको संगठनात्मक संरचना, सदस्यता प्रक्रिया तथा तल्लो तहका कार्यकर्तासँगको गहिरो सम्बन्धबारे जानकारी आदानप्रदान भएको छ । भेटवार्तापछि भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले विज्ञप्ति जारी गरे । जसमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन वार्ता महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे । 

दुवै दलका संवादलाई कूटनीतिक रूपमा अघि बढाउन वार्ताको महत्व रहेको भनिएको छ । भेटपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाजपाको आधुनिक मिडिया सेन्टर र केन्द्रीय पुस्तकालयको अवलोकन गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

पाँचदिने भारत भ्रमणमा रहेका रास्वपाका सभापति लामिछानेले मंगलबार भाजपाका अध्यक्ष नवीनसहित भारतका गृहमन्त्री अमित शाह र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि भेटवार्ता गरे । 

विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको पनि उपस्थिति थियो । 

सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति अमान्य

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेकै बेला भारतले दुई देशबीचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति अमान्य रहनेको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

गत आइतबार नेपालको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यो विषयमा भारतले रास्वपा सभापति लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेकै बेला औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो । भारतले नेपाल–भारतबीचका सबै सीमा तथा द्विपक्षीय विषयहरू दुई देशबीचकै संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनुपर्ने स्पष्ट गर्दै कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने जनाएको हो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मंगलबार आयोजित नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले नेपाल र भारतबीच रहेका विषयहरू पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय प्रकृतिका भएको उल्लेख गर्दै तिनको समाधानका लागि स्थापित संयन्त्रहरू पर्याप्त रहेको बताए । 

‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन । सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका विषय समाधानका लागि दुवै देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू स्थापना भइसकेका छन्,’ उनले भने ।

जैसवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा दिएको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरण आफूहरूले अध्ययन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी रहेका केही क्षेत्रीय विवादहरू समाधान प्रक्रियामै रहेका छन् ।

भारतले केही सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या मुख्यतः नदीको बहाव परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ । विशेषगरी गण्डक नदीले समयक्रममा धार परिवर्तन गर्दा केही स्थानमा सीमांकनसम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भएको भारतीय पक्षको भनाइ छ । यसबाहेक दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा सीमापार कब्जासम्बन्धी केही विषय पनि रहेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन भइरहेको जानकारी भारतले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे टिप्पणी गरेका थिए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले ‘भारतले मात्रै नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको तथ्य भेटिएको’ बताएका थिए ।

त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग जोडिएका विषयहरू अझै बाँकी रहेकाले बेलायतसँग समेत संवाद आवश्यक पर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

उनले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र दुवै देशका इतिहासविद् तथा प्राविधिक टोलीमार्फत छलफलको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपालमा राजनीतिक विवाद चर्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ भने उक्त भनाइ संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।